नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 7वीं संचालन परिषद की बैठक चल रही है।
बैठक में तेलंगाना के सीएम और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायक, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, पदेन सदस्य, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य और केंद्रीय मंत्री विशेष आमंत्रितों के रूप में भाग ले रहे हैं।
#WATCH | PM Narendra Modi chairs the 7th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhawan Cultural Centre. pic.twitter.com/6EJyyYFwMd
— ANI (@ANI) August 7, 2022
विशेष रूप से, यह बैठक जुलाई 2019 के बाद से गवर्निंग काउंसिल की पहली व्यक्तिगत बैठक है। नीति आयोग की बैठक के एजेंडे में फसल विविधीकरण और तिलहन और दालों और कृषि-समुदायों में आत्मनिर्भरता हासिल करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-स्कूली शिक्षा का कार्यान्वयन; राष्ट्रीय शिक्षा नीति-उच्च शिक्षा का कार्यान्वयन; और शहरी शासन शामिल है।
एक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक से केंद्र और राज्यों और संघ के बीच सहयोग और सहयोग के एक नए युग की दिशा में तालमेल का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।
बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि COVID-19 महामारी की पृष्ठभूमि में और अगले साल G20 प्रेसीडेंसी और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला भारत इस साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। बैठक में संघीय प्रणाली के लिए भारत के लिए राष्ट्रपति पद के महत्व और जी -20 मंच पर अपनी प्रगति को उजागर करने में राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा।
बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बैठक का बहिष्कार करेंगे क्योंकि उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि उनका निर्णय तेलंगाना सहित राज्यों के खिलाफ केंद्र के कथित भेदभाव के खिलाफ विरोध का प्रतीक है।
उन्होंने कहा, “मुझे 7 अगस्त को होने वाली NITI Aayog की 7 वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लेना उपयोगी नहीं लगता है और मैं राज्यों के साथ भेदभाव करने के लिए केंद्र सरकार की वर्तमान प्रवृत्ति के कड़े विरोध के निशान के रूप में इससे दूर रह रहा हूँ। और भारत को एक मजबूत और विकसित देश बनाने के हमारे सामूहिक प्रयासों में उन्हें समान भागीदार के रूप में नहीं मान रहा है।”
