Bharat Nirman Summit 2026: 'धमकियों के बावजूद लिखना-गाना बंद नहीं करूंगी', नेहा सिंह राठौर ने साझा किए अनुभव

Gen-Z Conclave: लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने News24 Bharat Nirman Summit 2026 के तहत Gen-Z कॉन्क्लेव में दिए स्पेशल इंटरव्यू में बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछने को लेकर रखी अपनी बात. राजनीतिक झुकाव और एकतरफा आलोचना के आरोपों को खारिज करते हुए कहा- मैं जनता के सरोकार के लिए गाती हूं. लगातार मुकदमों और धमकियों के बावजूद वह लिखना-गाना बंद नहीं करेंगी.

अभिजीत दीपके ने बताया कि जब मैं वापस भारत आया तो एयरपोर्ट पर मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई, जिसकी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है. एयरपोर्ट पर कुछ स्टाफ मेरे पास आए और मुझे अपने साथ चलने को कहा. मैंने पूछा कि आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि वे एयरलाइंस के स्टाफ हैं, पुलिस वाले नहीं. इसके बाद मुझे थोड़ी राहत मिली. इसके बाद मेरा इमिग्रेशन सिर्फ पांच मिनट में हो गया. मुझे हैरानी हुई, क्योंकि पहले जब भी मैं भारत आता था तो इमिग्रेशन में करीब एक घंटा लग जाता था.

अभिजीत दीपके ने कहा- मैं हॉनेस्ट रीजन दूंगा, पैसा ज़्यादा नहीं मिल रहा था. अभी तक तो चला लिया, अर्ली ट्वेंटीज तक, काम चला लिया, आगे जाके कहीं न कहीं परिवार संभालना है, ज़िम्मेदारी बढ़ेगी और फिर उसके लिए कुछ करना पड़ेगा तो बेस्ट वही है. तो वही लगा कि आम आदमी पार्टी से बाहर चला जाएं. मैं सोचा कि बाहर चला जाऊंगा, डिग्री ले लूंगा, क्योंकि जब मैं आम आदमी पार्टी में था, मेरी जैसे लोगों से मुलाकात हुई, जो बाहर पढ़े-लिखे थे. तो कहीं न कहीं मेरे मन में भी लगता था मुझे कि यार मैं भी बाहर पढ़कर आ जाऊंगा. और शायद मैं बाहर पढ़ने गया तो शायद से मेरा भी क्वालिफिकेशन बढ़ जाएगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी, थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लूंगा. तो ये वजह थी जो मुझे आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ी. ऐसा कुछ नहीं था मेरा कि कोई झगड़ा वगैरह, कुछ नहीं था मेरा. वो मेरा पर्सनल रीजन था.

अभिजीत दीपके ने जवाब देते हुए कहा- मुझे लगता है कांग्रेस ने जो नहीं किया है, उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस झेली है 2014 में. तो उनको तो खामियाजा भुगतना पड़ा ना, और इसलिए तो उनको जिताया था. तो आप ये मत बताइए उन्होंने क्या किया. उन्होंने जो किया उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा. आपके पिछले बारह साल में क्या हो रहा है वो बताइए. हमें आगे बढ़ना है या पीछे जाना है.

झारखंड नहीं जाने पर अभिजीत दीपके ने कहा कि झारखंड में क्या जो प्रोटेस्ट चला था, वहां पर देवेंद्र महातो थे, वो मूवमेंट को लीड कर रहे थे. हमारी टीम गई थी, CGP की टीम गई थी. हम नहीं चाहते कि हम हर जगह जाएं और हम हमारा चेहरा चमकाएं, जो हम पहले से कह रहे थे. रातो-रात किसी को भी हीरो मत बनाइए. आशुतोष ने आगे कहा कि और लोगों को आगे आना चाहिए, और जो-जो लोग आगे आएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे. हम किसी भी आंदोलन को बैकडोर से सपोर्ट करेंगे, जो हमने किया. हमें वही तो करना चाहिए ना. अब आप कहेंगे कि जो छोटी बच्चियां वीडियो बना रही थीं प्रोटेस्ट के लिए, आप वहां क्यों नहीं गए? उनको सपोर्ट करना हमारा काम है. लेकिन दूसरों का आंदोलन हाईजैक करके अपना चेहरा चमकाने जाएं. वो हम नहीं चाहते.

अभिजीत दीपके ने कहा कि महाराष्ट्र मेरा घर है. मैं अपने घर के स्कूल्स को जा रहा हूं. अशतोष का घर राजस्थान में है, वो अपने घरों के स्कूल में जा रहा है. सौरव दिल्ली में रहता है और पॉन्डी, वहां पर भी वही लोग हैं. तो अब हमारी गलती है कि आपने (BJP) इतने सारे स्टेट्स जीत लिए? हम हमारे होम स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं. और रही बात बाकी स्टेट्स में जाने की तो वहां भी जाएंगे.

सीजेपी सदस्य सौरभ ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता तो मैं खुद का घर खरीद लेता. ऐसे दावों को लेकर मैंने कोर्ट में अपील दायर की है. अगर कोर्ट का कोई आदेश आता है तो मैं खुलकर बोलूंगा.

अभिजीत दीपके ने कह कि पुलिस वाले खुद आंदोलन में उनके साथ थे. प्रोटेस्ट के दौरान एक पुलिस वाला मास्क और चश्मा लगाकर उनके पास आया और बोला आप बहुत सही कर रहे हैं. क्योंकि मेरी बेटी भी स्कूल में पढ़ रही है. और उसके भविष्य को लेकर डर लगता है.

सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर हुई हिंसा पर कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई सिर्फ अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि पहले से योजनाबद्ध थी. अभिजीत का कहना है कि उनके समर्थकों में से किसी ने पुलिस पर हमला नहीं किया, बल्कि वीडियो में कुछ लोगों को धमकी देते हुए भी देखा गया था. अभिजीत दीपके के मुताबिक, जब उनके सामने किसी व्यक्ति ने हमला किया और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई, तो पुलिस ने कहा कि कोर्ट का आदेश आने के बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है. वह इस बात पर सवाल उठाते हैं कि अगर पुलिस के सामने कोई व्यक्ति घायल हुआ है तो तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती?

आशुतोष ने आगे कहा कि अगर देश की राजधानी में भी कोई स्कूल भैंसों के तबेले जैसी जगह पर चल रहा है, तो यह पूरे देश के लिए शर्म की बात है. जब आशुतोष से पूछा गया कि अगर मार्च के दौरान पुलिस या प्रदर्शनकारियों की तरफ से हिंसा हो गई और लोग घायल हो गए तो क्या होगा, तो उनका जवाब था कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं. आशुतोष का कहना है कि अगर उन्हें चोट भी लगती है तो वे उसे सहने के लिए तैयार हैं.

सीजेपी सदस्य आशुतोष ने कहा कि राजस्थान की घटना के बाद भी उन्हें डर नहीं है. उनका कहना है कि जयपुर की घटना के बाद भी उन्होंने अपना दौरा जारी रखा और जोधपुर गए. आगे बाड़मेर और बीकानेर जाने का कार्यक्रम भी पहले से तय है. आशुतोष ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक पार्टी के लिए वोट मांगना नहीं है. उनका दावा है कि वे राजस्थान में होने वाले सरपंच चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने की अपील नहीं कर रहे, बल्कि स्थानीय समस्याओं को उठा रहे हैं.

सीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अगर सरकार की इच्छा हो तो रास्ता निकाला जा सकता है. जब केंद्र सरकार के दो मंत्री उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर कुछ वादा कर रहे हैं, तो सरकार ने इस मुद्दे पर सोच-समझकर ही अपना रुख रखा होगा. संविधान के Article 142 का हवाला देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास न्याय करने के लिए असाधारण शक्तियां हैं. उनके मुताबिक, 18 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से कई बार कहा कि पूरे देश में दर्ज संबंधित FIRs की सूची दी जाए, ताकि कोर्ट उन मामलों को एक साथ मिलाकर विचार कर सके.

नई दिल्ली में आयोजित Gen Z कॉन्क्लेव में पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके ने दावा किया कि सरकार द्वारा मांगें एक महीने बाद भी पूरे नहीं किए गए हैं. इसलिए मजबूरी में मार्च का ऐलान करना पड़ता है.

शिशिर प्रियदर्शी ने आगे कहा कि अब असली चुनौती बिजली के वितरण की है. देश की बिजली वितरण कंपनियां यानी DISCOMs लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रही हैं. उनका घाटा करीब ₹6.5 लाख करोड़ बताया गया है. इसका मतलब है कि बिजली पैदा करने के बाद उसे उपभोक्ताओं तक कुशलता से पहुंचाना और उसका भुगतान सुनिश्चित करना अभी भी बड़ी समस्या है.

शिशिर प्रियदर्शी ने कहा कि भारत में अब बिजली की सबसे बड़ी समस्या बिजली पैदा करने की क्षमता नहीं है. पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में काफी क्षमता विकसित कर ली है. आज आम तौर पर यह शिकायत कम सुनने को मिलती है कि उद्योगों, किसानों या शहरों को बिजली उपलब्ध ही नहीं है.

चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष शिशिर प्रियदर्शी का कहना है कि कुछ मुश्किल सवालों से बचने से समस्या खत्म नहीं होती. अगर हम किसी समस्या को देखना ही बंद कर दें, तो इसका मतलब यह नहीं कि समस्या मौजूद नहीं है. भारत न पूरी तरह सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था है और न पूरी तरह मुक्त बाजार वाली. भारत में सरकार, निजी क्षेत्र और सामाजिक कल्याण, तीनों की भूमिका है. लेकिन उनके मुताबिक मिलिजुली अर्थव्यवस्था कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि लगातार सुधार और संतुलन बनाने की एक यात्रा है.

चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष शिशिर प्रियदर्शी ने कहा कि हम वास्तव में विकसित भारत तब तक नहीं होगा, जब तक देश का हर व्यक्ति खुद को लाभकारी नहीं समझता. फ्रीबीज एक ऐसी चीज है, जिसे देना आसान होता है, लेकिन उसे वापस लेना मुश्किल.

माइक्रो प्लास्टिक समस्या पर राज भूषण चौधरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ गंदे पानी को साफ करना नहीं है, बल्कि पानी को प्रदूषित होने से रोकना भी है. इसमें सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माइक्रोप्लास्टिक है, जो प्लास्टिक कचरे के टूटने से पानी और नदियों में पहुंचता है. इसके लिए सरकार लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और प्लास्टिक कचरे को नदियों में जाने से रोकने पर काम कर रही है. जो इलाके या व्यवस्थाएं अभी पूरी तरह कवर नहीं हैं, उन्हें भी जल्द व्यवस्थित करने की बात कही जा रही है.

केंद्रीय राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने कहा कि सरकार पानी की समस्या से निपटने के लिए सिर्फ एक उपाय पर निर्भर नहीं है, बल्कि कई स्तरों पर एक साथ काम कर रही है. इसमें पानी के नए स्रोत और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना और लोगों में पानी बचाने को लेकर जागरूकता फैलाना शामिल है. उनका कहना है कि इन सभी प्रयासों को मिलाकर आने वाले समय में पानी की समस्या से निपटने की क्षमता बढ़ेगी. पानी की बर्बादी और गलत इस्तेमाल के सवाल पर वक्ता ने कहा कि सरकार का तरीका मल्टी-डायमेंशनल है. सिर्फ नियम-कानून बनाने की बजाय लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है, खासकर किसानों को.

अरविंद वीरमानी ने कार्यक्रम में आगे कहा कि भारत में सिर्फ अर्थव्यवस्था बढ़ना ही काफी नहीं है. यह भी देखना जरूरी है कि उस विकास का फायदा आम लोगों तक कितना पहुंच रहा है. उन्होंने अमेरिका और यूरोप के वेलफेयर/बेनिफिट सिस्टम का उदाहरण दिया और कहा कि भारत का मॉडल थोड़ा अलग है, जहां एम्पॉवरमेंट यानी लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने पर ज्यादा जोर महत्वपूर्ण है.

अरविंद वीरमानी ने कहा कि सबसे पहले यह देखा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है. भारत की ग्रोथ को सिर्फ अकेले नहीं देखना चाहिए, बल्कि दुनिया की ग्रोथ के मुकाबले देखना चाहिए. 1980 के दशक से लेकर 2000 और उसके बाद तक के आंकड़ों को देखने पर पता चलता है कि भारत की ग्रोथ धीरे-धीरे दुनिया की औसत ग्रोथ से बेहतर होती गई है. यानी लंबे समय में भारत ने बाकी दुनिया के मुकाबले अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है.

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हमें ह्यूमन कैपिटल तैयार करना है. हेल्थ की दृष्टि से भारत को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं. हमारी फार्मा कंपनियां नए ड्रग की तलाश कर रही है. हम अपने देश में एपीआई बना रहे हैं. हर दृष्टि से भारत सरकार को मजबूत बनाना है. अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर दोहराया कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार एनडीए सरकार.

अनुप्रिया ने आगे कहा कि आयुर्वेद को सरकार ने बढ़ावा दिया है. ये हमारी बहुत पुराना और बहुत मशहूर ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन सिस्टम है. आयुर्वेद, दुनिया के बहुत सारे देशों के पास नहीं है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि जितने भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमारे पास है, उन्हें मरीजों के लिए वर्ल्ड बेस्ट सिस्टम बनाना चाहिए.

फिजिकल एक्टिविटी कम होने से बढ़ी बीमारियां. स्वस्थ्य जीवनशैली अपनाकर हम अस्पतालों के चक्कर काटने से बच सकते हैं.

प्राइवेट अस्पतालों को लेकर जिले के नोडल अधिकारी मौके पर जाकर मरीजों के इलाज को लेकर निरीक्षण करते हैं.

बहुत बड़ा एक सामाजिक रिवोल्यूसन है, बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं. इनके परिवारों में कोई भी व्यक्ति अगर गंभीर बीमारी से परेशान होता था, तो सबसे पहले खर्चे की चिंता होती थी, लेकिन आज वो लोग खर्चे की चिंता नहीं करते. आयुष्मान योजना से अस्पतालों पर भी बोझ कम हुआ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना खर्चे की चिंता किए प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा सकता है.

देश का कोई ऐसा राज्य नहीं जहां आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं, एक राज्य बचा था, बंगाल, वहां भी ये योजना लागू हो चुकी है. अब तक 68 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल चुका है.

गौरभ बल्लभ ने आगे कहा कि राज्य सरकारों का उद्योगपतियों को निवेश के लिए बुलाना गलत नहीं है, क्योंकि इससे राज्य में उद्योग, रोजगार और विकास आ सकता है. लेकिन सवाल यह है कि अगर निवेश के लिए उद्योगपति जरूरी हैं, तो फिर राजनीतिक मंचों पर उन्हें लगातार निशाना क्यों बनाया जाता है? उन्होंने टाटा समूह का भी उदाहरण दिया और कहा कि टाटा को सिर्फ इसलिए गलत नहीं कहा जा सकता कि उसने एयर इंडिया को खरीद लिया. गौरभ बल्लभ ने कहा कि उन्हें भी कुछ उद्योगपतियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया.

पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य गौरभ बल्लभ ने कहा कि राहुल गांधी से कई बार कहा कि देश में रोजगार और निवेश बढ़ाने वाले उद्योगपतियों यानी वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं देनी चाहिए. अगर किसी राज्य को निवेश चाहिए, उद्योग चाहिए और रोजगार पैदा करना है, तो वहां की सरकारों को बड़े उद्योगपतियों को बुलाना ही पड़ेगा. एक तरफ कांग्रेस के नेता अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों की आलोचना करते हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उन्हीं उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित करते हैं और उनका स्वागत करते हैं.

येडा के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने कहा कि एक्सप्रेसवे सिर्फ लोगों के आने-जाने की सुविधा नहीं देता, बल्कि उसके आसपास पूरे इलाके का औद्योगिक और शहरी विकास शुरू हो जाता है. सड़क और बेहतर कनेक्टिविटी आने के बाद उद्योग, रोजगार, शहर और दूसरी सुविधाएं तेजी से विकसित होने लगती हैं.

उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे का उदाहरण दिया. इसके आसपास बड़े स्तर पर शहरी और औद्योगिक विकास की योजनाएं बनाई जा रही हैं. इस क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा-वृंदावन और राया जैसे इलाके विकास से जुड़ रहे हैं. राया क्षेत्र में करीब 4,000 हेक्टेयर जमीन पर मास्टर प्लान तैयार करने की बात भी कही गई.

एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड के नेशनल हेड रोहित कपूर ने कहा कि उनकी कंपनी की UAE में भी मौजूदगी है और भारत में गोरखपुर और सिलीगुड़ी में दो नए प्लांट लगाए जा रहे हैं. कंपनी की कोशिश है कि देश के हर हिस्से में उसकी मौजूदगी हो. चूंकि स्टील ट्यूब भारी और ज्यादा जगह लेने वाला सामान है, इसलिए कंपनी ने करीब 250-300 किलोमीटर के दायरे में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, गोदाम और प्लांट रखने की रणनीति बनाई है, ताकि ग्राहकों तक सामान जल्दी पहुंचाया जा सके.

एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड के नेशनल हेड रोहित कपूर ने कहा कि आज के युवाओं को सिर्फ नौकरी पाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि नौकरी देने वाला बनने का सपना भी देखना चाहिए. कोई छोटा बिजनेस या स्टार्टअप आज भले छोटा लगे, लेकिन सही सोच, मेहनत और लगातार विकास के साथ भविष्य में वह बहुत बड़ा बन सकता है.

उन्होंने आगे कहा कि अगर इसका एक उदाहरण दूं तो जो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हम एक रुपया खर्च करते हैं, वो देश की जीडीपी में तीन गुना जाकर के असर करता है. पिछले पांच सालों की बात करूं तो जो हमने ये रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, उसमें हमने साढ़े पांच सौ करोड़ मेन-डेज का एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया. सिर्फ रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बनाने की बात नहीं है. हमने साढ़े पांच सौ करोड़ मेन-डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है. ये तो हाईवे की बात हुई, एक्सप्रेसवे केवल 2014 में केवल 92 किलोमीटर थे, आज 3400 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज पिछले बारह वर्षों में हमने बना करके देश को दिया.

केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि सरकार ने 60 हजार किलोमीटर का नेशनल हाईवे पिछले 12 वर्षों में बना के दिल्ली और देश की जनता को दिया. ये नेशनल हाईवे, सिर्फ कॉन्क्रीट की रोड्स पर नहीं हैं. ये देश की तरक्की, देश की इकॉनॉमिक तरक्की में बड़ा योगदान निभा रही है.

आईसीआरआईआर की प्रोफेसर डॉ सोएन रॉय ने कहा कि भारत को बड़े और ज्यादा सक्षम बंदरगाहों की जरूरत है, ताकि बड़े जहाज और बड़ी संख्या में कंटेनर आसानी से संभाले जा सकें. मुंद्रा पोर्ट की काम करने की क्षमता काफी अच्छी है, जबकि कृष्णापट्टनम पोर्ट भी अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन उसका आकार अपेक्षाकृत छोटा है. इसलिए भारत को अब ऐसे बड़े बंदरगाह विकसित करने की जरूरत है, जो बड़े कंटेनर जहाजों और भारी मात्रा में माल को संभाल सकें.

सरकार को अगले कुछ वर्षों में ऐसे मजबूत कानून और सुरक्षा व्यवस्था तैयार करनी चाहिए, जिससे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और सप्लाई-चेन प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो सकें। उनका मानना है कि भारत के लिए सिर्फ प्रोजेक्ट शुरू करना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें समय पर पूरा करना भी बहुत जरूरी है.

इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट और ऑयल से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट सिर्फ आर्थिक नजरिए से नहीं देखने चाहिए, बल्कि उनकी सुरक्षा और रणनीतिक सुरक्षा भी जरूरी है. दावा है कि ऐसे कई प्रोजेक्ट चीन और पाकिस्तान की नजर में हैं. उनका आरोप है कि पहले बड़े प्रोजेक्ट्स को रोकने या उनके खिलाफ माहौल बनाने के लिए NGO के जरिए फंडिंग की जाती थी. अब निजी कंपनियों या दूसरी संस्थाओं के जरिए भी ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं. इसलिए सरकार को यह पता रखने की जरूरत है कि किस संस्था को पैसा कहां से मिल रहा है. हालांकि, किसी खास कंपनी या फंडिंग के आरोप को तथ्य के रूप में पेश करने से पहले प्रमाण जरूरी है.

इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) को लेकर एक्सपर्ट्स ने कहा कि कुछ समय तक इस प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब इसके महत्व को फिर से समझना जरूरी है. यह सिर्फ भारत के अंदर बनने वाला कोई प्रोजेक्ट नहीं है. इसका मकसद भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच सामान, व्यापार और कनेक्टिविटी को तेज और आसान बनाना है.

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि बड़े बांध बनाना बहुत लंबा और महंगा काम है. एक बांध बनाने में करीब 25 साल लग सकते हैं और हजारों करोड़ रुपये खर्च होते हैं. साथ ही किसानों की जमीन भी प्रभावित होती है. इसके मुकाबले जल संचय और बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाने का काम जल्दी किया जा सकता है. इससे कुओं और बोरवेल में पानी का स्तर बढ़ सकता है और पानी की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकता है. जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य हर घर तक नल के जरिए साफ पेयजल पहुंचाना है. अब तक करीब 16 करोड़ घरों तक नल से पानी पहुंचाया जा चुका है, जबकि लगभग 3 करोड़ घरों तक और पानी पहुंचाना बाकी है. इसे 31 दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

आशीष सूद ने पिछली सरकार के शिक्षा मॉडल पर भी सवाल उठाया. उनका कहना था कि पहले दिल्ली के शिक्षा मॉडल की विदेशों में काफी चर्चा होती थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने बड़े-बड़े प्रचार की जगह जमीनी स्तर पर बदलाव करने पर ध्यान दिया है. बिजली के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए करीब 1,500-1,700 करोड़ रुपये खर्च करके पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत किया गया है. आशीष सूद के मुताबिक इसका असर इस साल देखने को मिला, जब दिल्ली में 8,749 मेगावाट का अब तक का सबसे बड़ा पीक पावर लोड दर्ज हुआ और इसके बावजूद बिजली आपूर्ति में कोई बड़ी रुकावट नहीं आई.

आशीष सूद का कहना है कि दिल्ली सरकार और नगर निगम के बीच टकराव की जगह अब आपसी तालमेल और समन्वय से काम करने पर जोर दिया जा रहा है. उनके मुताबिक प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाना और उसमें सुधार करना मौजूदा सरकार के सबसे बड़े बदलावों में से एक है.

उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल सुविधाएं बढ़ाने पर काफी काम किया है. उनके मुताबिक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9 हजार से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं. 10 हजार से ज्यादा स्टैंडर्ड कंप्यूटर लगाए गए हैं. करीब 150 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई हैं. करीब 175 स्कूलों में लैंग्वेज लैब जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं.

आशीष सूद का कहना है कि दिल्ली का बजट बहुत बड़ा नहीं है और सरकार के पास संसाधन भी सीमित हैं, लेकिन सरकार चलाने का तरीका बदला जा रहा है. उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करके प्रशासन को ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है.

आशीष सूद ने आगे कहा कि 27 साल बाद दिल्ली की जनता ने बीजेपी को सत्ता में भेजा है, इसलिए लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं. पार्टी की कोशिश रहती है कि जिन योजनाओं की शुरुआत करे, उन्हें पूरा करके उनका उद्घाटन भी वही करे. दिल्ली के प्रशासनिक सिस्टम में बदलाव की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते. दिल्ली सरकार प्रशासन के काम करने के तरीके को बदलने पर काम किया जा रहा है.

आशीष सूद उनके मुताबिक सबसे बड़ा बदलाव गवर्नेंस के तरीके में आया है. पहले मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं होता था और सरकार के अलग-अलग विभागों व संस्थानों के बीच अक्सर विवाद की स्थिति रहती थी. सफाई कर्मचारियों और दिल्ली की सफाई जैसे मुद्दों पर भी समस्याएं बनी रहती थीं.

दिल्ली में बीजेपी की उपलब्धियां गिनाने से पहले दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा, 'किसी भी राज्य को प्रशासनिक ढांचे को बदलने के लिए डेढ़ साल कम समय है. जनता को हमले उम्मीदें ज्यादा है. पीएम मोदी ने हमारे लिए ऊंचे मानक सेट किए हैं. इस वजह से जनता की उम्मीदें हम लोगों से ज्यादा है.'

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के डीजी डॉ मो. रिहान ने कहा, देश में ऊर्जा के क्षेत्र में नई और बेहतर तकनीक विकसित करने की जरूरत है. सिर्फ विदेशों से तकनीक लाकर इस्तेमाल करना काफी नहीं है. ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी, जो भारत की जरूरतों, परिस्थितियों और लोगों के हिसाब से काम करें. इसके लिए देश के बड़े और अच्छे शिक्षण संस्थानों को भी ऊर्जा के क्षेत्र में रिसर्च और नई तकनीक विकसित करने में योगदान देना चाहिए. खासकर सोलर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में ऐसे तकनीकी विशेषज्ञ और कुशल लोग तैयार करने की जरूरत है, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें.

इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के DG संजय गंजू ने कहा कि भारत में सोलर पैनल बनाने की क्षमता 200 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है. इसके अलावा सोलर पैनल का मुख्य हिस्सा यानी सेल बनाने की क्षमता भी करीब 300 गीगावाट तक पहुंच गई है. अब भारत अगला कदम उठाते हुए वेफर, इंगट और पॉलीसिलिकॉन जैसे सोलर पैनल के कच्चे और जरूरी हिस्से देश में ही बनाने पर ध्यान दे रहा है. इससे भारत को विदेशों से इन चीजों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.

इस सेक्टर की खास बात यह है कि इससे एक साथ कई फायदे होंगे- देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, पर्यावरण को नुकसान कम होगा, ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

अवनीश अवस्थी ने कहा, मुख्यमंत्री योदी जब 2017 में जब आए तो कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी. बहुत सारे माफिया थे, बहुत सारे माफिया समाप्त हो गए या उनकी नस्ल खत्म हो गई, जो भी है स्थिति अब माफियाओं की तो खत्म हो गई. माफिया मुक्त राज्य हो गया है. कहीं न कहीं दंगा और फसाद होता रहता था, वो सब खत्म हो गया. जब एक बार कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हुई तो इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ. आज मैं आपसे कह सकता हूं कि डेली कोई न कोई आठ-दस प्रस्ताव बड़े इन्वेस्टर्स के डेली आ रहे हैं.

अवनीश अवस्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा, कई ब्यूरोक्रैट्स को लंबे समय तक काम करने का अनुभव होता है और उन्हें बहुत सी चीजों की जानकारी होती है. लेकिन मुख्यमंत्री के साथ काम करते हुए कई बार ऐसे सुझाव और विचार सामने आते हैं, जिनके बारे में अधिकारियों ने पहले सोचा भी नहीं होता. मुख्यमंत्री जब कोई फैसला लेते हैं तो अलग-अलग इनपुट और पहलुओं पर विचार करने के बाद फैसला लेते हैं.

अवनीश अवस्थी ने आग कहा कि पिछले करीब साढ़े नौ साल में यूपी में कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में काफी काम हुआ है. यूपी पुलिस में पहले करीब 3 से 3.5 लाख कर्मचारी थे, जो अब बढ़कर 5.5 लाख से ज्यादा हो गए हैं. नई भर्ती में करीब 30 फीसदी महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य है, ताकि पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़े और महिला सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके.

इस सवाल के जवाब में साइना ने कहा कि सबसे पहली बात तो बैटमिंटन एक व्यक्तिगत खेल है. तुलना तो होगा ही क्योंकि दोनों ने अच्छा किया और दोनों बहुत बड़े लेवल पर खेले हैं. इससे पहले कभी हमारे देश में ऐसे दो खिलाड़ी नहीं हुए. हमारे मैच और ट्रेनिंग अलग-अलग समय पर होती थी, तो साथ न दिखाई देने की एक वजह यह भी हो सकती है.

साइना नेहवाल ने इस सवाल के जवाब में कहा, 'मम्मी खाने देती है, लेकिन अब बॉडी मना करती है. क्योंकि अब लगता है कि उस टाइम पर मेहनत उतनी करते थे, तो वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता था. अभी क्या है टाइम कम हो गया छोड़ने के बाद, तो फिर ऐसा लगता है कि मोटी ना हो जाऊं. थोड़ा सा लगता है क्योंकि एथलीट के तौर पर आप इतने साल खिलाड़ी के फिगर में रहते हैं और अचानक पराठा खाना थोड़ा सा अजीब लगता है. ऐसी बात नहीं है कि पराठे खाना भी बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन मुझे लगता है एक से काम चलाना पड़ता है अभी.

नीट पेपर लीक और जेन जी प्रोटेस्ट पर बोलते हुए साइना नेहवाल ने कहा, पेपर लीक होना अच्छी बात नहीं, लेकिन इस मुद्दे को उठाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए जेन जी को सैल्यूट. हालांकि अपशब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं. इससे अपशब्द बोलने वाले की पालन-पोषण का पता चलता है. अगर युवा शांति से प्रोटेस्ट करते तो भी प्रधानमंत्री तक उनकी बात पहुंच जाती.

साइना नेहवाल ने अपने खेल की शुरुआती जर्नी के बारे में बताते हुए कहा, 'मुझे खेल बहुत पसंद था, स्वाभाविक रूप से. मुझे लगता है कि जब भी मैं किसी भी खेल में हिस्सा लेती थी, तो मेरा जोश हमेशा बना रहता था, और मेरा नजरिया बहुत अच्छा था. यह चीज आमतौर पर बच्चों में कम देखने को मिलती है. ऐसा नहीं है कि सबको खेलना पसंद नहीं है, लेकिन ज्यादातर बच्चे सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलते हैं. लेकिन शायद मैं बचपन से ही काफी गंभीर थी मुझे पहले नंबर पर आना था, अच्छा प्रदर्शन करना था, प्रतिस्पर्धा की भावना हमेशा मेरे अंदर रहती थी.'

News24 का भारत निर्माण समिट 2026 के मंच पर मौजूद पूर्व बैटमिंटन खिलाड़ी साइना नेहाल ने कहा कि उन्हें हरियाणा के खिलाड़ियों में अलग ही आत्मविश्वास नजर आता है. कोई भी मैच होने से पहले उनसे पूछो तो यही बोलती हैं कि 'देख लेंगे'

सर्बानंद सोनोवाल ने आगे कहा, तो ये चार सबसे अहम स्तंभ हैं, जिनके आधार पर पिछले बारह वर्षों में काम हुआ है. तटीय राज्यों से बातचीत करके हमने कुल 8,835 प्रोजेक्ट तय किए, जिनमें से 272 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, और इन पर 1.14 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. इसी वजह से आज बंदरगाहों की क्षमता काफी बढ़ चुकी है. 2014 में यह क्षमता कम थी, और अब हमने इसे काफी बढ़ा दिया है- यही हमारा लक्ष्य था.

सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाहों की क्षमता बढ़ानी होगी और उन्हें आधुनिक बनाना होगा, यानी पोर्ट का आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और डिजिटलीकरण. सागरमाला योजना में यह एक स्तंभ है. दूसरा स्तंभ है- बंदरगाह से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना, यानी बंदरगाह को रेलवे, रोडवे और बाकी विभागों से जोड़ना. तीसरा स्तंभ है- तटीय समुदायों का विकास, यानी बंदरगाह-आधारित रणनीति के जरिए तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों का विकास. और चौथा है- तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्ग.

पोर्ट एवं शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, नहीं, ग्यारह हजार किलोमीटर. ठीक से कहें तो 11,993 किलोमीटर. अब यही नया और सही आंकड़ा है- 11,993 किलोमीटर.

सर्बानंद सोनोवाल ने कहा- नदियों के द्वारा जीवन के लिए संचयन को हम बढ़ा सकते हैं. गंगा हो या ब्रह्मपुत्र हो, उज्जैनी हो या कृष्णी, हर नदी भारत की सदियों से शक्ति बनी हुई है. तो इस शक्ति को हम इस्तेमाल कैसे करें और इस शक्तियों का द्वारा हम अपने समाज को कैसे मजबूत बनाएं? तो इस सिलसिले में हम लोगों ने साइड कार्गो वेसल हो, पेसेंजर वेसल हो, क्रूजं वेसल हो, तीन प्रकार के वेसल को बढ़ावा देने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए.

सवाल- जब भी बात होती है तो सड़क की चर्चा होती है, रेल की चर्चा होती है, हवाई मार्ग की चर्चा होती है, लेकिन जलमार्ग यानी वाटरवे की चर्चा बहुत कम होती है, जबकि सुनने में आता है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन यही है. क्या यह सही है, सर?

जवाब- सर्बानंद सोनोवाल ने कहा जी हां, यह बिल्कुल सही बात है. देखिए, जलमार्ग के बारे में देश के लोगों को खास जानकारी देना और उनमें इसके प्रति जागरूकता पैदा करना, यह हमारा काम है. आप सभी जानते हैं कि हम देश में सबसे बड़ा माल ढुलाई करने वाला माध्यम हैं. शायद आपको पता न हो, लेकिन यहां मौजूद कई अनुभवी लोग इस बारे में बेहतर बता सकते हैं.

हम मात्रा के हिसाब से देश के 95 प्रतिशत निर्यात-आयात को संभालते हैं, और मूल्य के हिसाब से यह आंकड़ा 75 प्रतिशत है. तो यह जिम्मेदारी वाकई बहुत बड़ी है. देश के किसानों का उत्पादित सामान हो या स्वदेशी उत्पाद, इन्हें वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का काम अगर कोई करता है, तो यह जिम्मेदारी हम निभाते हैं, जहाजों के जरिए और यह कोई नई बात नहीं है. आप सभी जानते हैं कि आज से 5,000 साल पहले भारत, समुद्री व्यापार, यात्रा और उद्योग के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर था.

5,000 साल पहले भारत हर मामले में सबसे आगे था, चाहे जहाज बनाना हो, या वैश्विक व्यापार और वैश्विक प्रभाव की बात हो. तो हर क्षेत्र में भारत शीर्ष पर था. यही हमारी सभ्यता की पृष्ठभूमि है.

पोर्ट एवं शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूछा गया कि उन्हें दिल्ली ज्यादा पसंद है या गोवाहाटी. इसके जवाब में उन्होंने कहा- मुझे देश पसंद है.

प्रो. अश्विनी महाजन ने आगे कहा, उत्तराखंड के एक गांव में प्रयास शुरू हुआ कि कैसे वहां स्वरोजगार के अवसर खड़े किए जा सकते हैं. किसी ने एक लाख इलायची के पौधे लगा दिए, किसी ने वहां तालाब बना दिए, कहीं पर मछली पालन शुरू हो गया, कहीं पर प्रकार के एक्वैरियम शुरू हो गए. ऐसे स्वदेशी जागरण से आता हूं, तो इस प्रकार के कई प्रयोग हम दुनिया में अपने देश में देख रहे हैं, जिसके कारण गांवों में आमदनी बढ़ाने के साधन बढ़ रहे हैं.

अर्थशास्त्री प्रो. अश्विनी महाजन ने कहा, शहरों का केवल विकास आर्थिक विकास नहीं है. जहां पिछले सेंसस के हिसाब से सत्तर प्रतिशत लोग गांवों में रहते थे, अब इस बार का सेंसस आएगा, शायद पचासी परसेंट हो जाए. लेकिन अगर आप आंकड़े देखें, मैं जो आपको मैं हवाला दे रहा हूं, वो नबार्ड के रूरल इनकम के डेटा के हिसाब से है, लगभग बारह गुना का अंतर है शहर और शहरी. ये एक तरफ से एक हमारी चैलेंज भी दे रहा है कितना कैसे, लेकिन एक ऑपर्च्युनिटी भी दे रहा है कि पचासी परसेंट लोग अगर 12 गुना का अंतर ना रहे, छह गुना का हो जाए, तो कितना बड़ा बदलाव है. और उनके पास जो पैसा है, स्वाभाविक है, वो उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे, हवाई यात्रा भी करेंगे, दूसरी भी यात्रा करेंगे, अपने देश में टूरिज्म भी बढ़ेगा और विदेशों से भी टूरिज्म बढ़ना ही है.

गांवों से आए लोग 12 से 15 हजार रुपये की तनख्वा पर काम करते हैं. विकास अगर करना है तो गांव में ही विकास के अवसर तैयार करना होगा. गांवों में अपार संभावनाएं हैं.

मशहूर अर्थशास्त्री प्रो. अश्विनी महाजन ने कहा कि बहुत कम समय में लगभग 12 सालों में हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हुई है. लोग हवाई चप्पल से अब हवाई यात्रा का सफर कर रहे हैं.

किरन जैन ने कहा कि भारत की सबसे तेजी से उभरती इंडस्ट्री है एविएशन सेक्टर.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सीईओ किरन जैन किरन जैन ने कहा कि अगर इकोनॉमी को चलाना है तो, मैन्युफैक्चरिंग हब को मौका मिलना चाहिए. उनके प्रोडक्ट को भारत से भी बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए.

सीएपीए इंडिया के सीईओ एंड डायरेक्टर कपिल कौल ने कार्यक्रम में कहा कि भारत का एविएशन सेक्टर है इसी ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ने वाली है.

दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ भारत निर्माण समिट 2026 कार्यक्रम