Edited By Khushbu Goyal
नेहा बोरा को रातभर थाने में रखने को लेकर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं. Credit- AI
ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को CJP के तिरंगा मार्च से दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था. इसके बाद उन्हें आधी रात थाने में रखा और देर रात वकीलों से मिलने की अनुमति दी. इसके बाद औपचारिकताएं पूरी करके उन्हें वकील के साथ ही घर भेज दिया गया. AISA ने सवाल उठाए कि आखिर नेहा को अंधेरा होने के बाद थाने में क्यों रखा गया? उन्हें सादी वार्दी में आए लोगों ने क्यों डिटेन किया? दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा की परवाह क्यों नहीं की? इन सवालों के जवाब महिलाओं को भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में छिपे हैं और यह अधिकार देश की हर महिला को पते होने चाहिए.
#WATCH | Delhi: AISA National President Neha Bora has been released from detention by the Delhi Police after completion of formal procedures under Section 65 of the Delhi Police Act. She was detained under preventive sections on the evening of October 16. https://t.co/eD2YVqSKUV
— ANI (@ANI) October 17, 2026
भारतीय कानून के अनुसार, किसी महिला को अरेस्ट या डिटेन करने के बाद उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 43(5) (पूर्व में CrPC की धारा 46(4)) के तहत भारत में महिलाओं की गिरफ्तारी के नियम तय किए गए हैं. धारा 46(4) के अनुसार, पुलिस महिलाओं को सूर्य ढलने के बाद और सूर्योदय से पहले अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकती. न ही थाने में रख सकती है और न ही इस समय थाने आने के लिए मजबूर कर सकती है.
लेकिन कानून के अनुसार, अगर परिस्थितियां असाधारण हों, जघन्य अपराध हो या महिला के भागने की आशंका हो तो सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिला को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (JMFC) से लिखित अनुमति लेने के बाद ही गिरफ्तार किया जा सकेगा. अगर ऐसा नहीं किया तो रात में गिरफ्तारी या हिरासत को गैर-कानूनी माना जाएगा. अगर किसी वजह से महिला को रात में थाने में लाया जाता है तो थाने में महिला अधिकारी या कर्मचारी का होना अनिवार्य है.
भारतीय कानून के अनुसार, अगर पुलिस किसी महिला को हिरासत में लेती है तो 24 घंटे से ज्यादा समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, लेकिन इन 24 घंटों में सफर का समय नहीं गिना जाएगा. हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए महिला और पुरुष को एक लॉकअप में भी नहीं रखा जाएगा.
BNSS की धारा 46(1) के अनुसार, गिरफ्तार या डिटेन करते समय किसी महिला को हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी. न ही दुर्व्यवहार किया जाएगा और गिरफ्तार या डिटेन करते समय महिला पुलिस अधिकारी या कर्मचारी का मौजूद होना अनिवार्य है और वही महिला को हाथ लगा सकती है, पुरुष अधिकारी नहीं.
#WATCH | Delhi: AISA National President Neha Bora says, "Law and order are being flouted in every possible way. Ordinary citizens are treated as if they were hardened criminals, a practice that has persisted in this country for a long time. The current movement has clearly exposed how people are being detained, whether during the day or in the evening, held in custody throughout the night, and only released the following morning or evening. Under what authority is this justified? By what law or order is it permissible to keep detainees held in custody all night long? Legally, individuals, especially women, ought to be released after sunset, yet this is not happening. Furthermore, there is a new narrative being pushed, one of chaos and anarchy. What kind of chaos and anarchy? The one you unleashed in Central Delhi? The people of Delhi cannot even breathe a sigh of relief; whichever route they take to get to work, they find it blocked. You are spreading chaos and anarchy across the nation. Please, spare the people of India. Impeach Gyanesh Kumar and halt SIR, so that the ordinary citizens of this country can breathe a sigh of relief, feel at ease, and have their voting rights ensured." She adds, "They (Police) demanded my name, address, and other details. For a long time, they wouldn’t even let me speak or consult with a legal advisor (lawyer). Our lawyers spent 5–6 hours trying to reach me; it was only after we managed to call them that they were finally allowed to meet me. These are the kinds of things these people have been doing for a long time."
— ANI (@ANI) October 17, 2026
धारा 160 के तहत महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता और न ही थाने आने के लिए बाध्य किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने भी यह गाइडलाइन जारी की हुई है.
BNSS की धारा 50(1) के अनुसार, महिला को अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है और पुलिस अधिकारी उसे कारण बताने से इनकार नहीं कर सकते. BNSS की धारा 50(2) के अनुसार, गैर-जमानती अपराध को छोड़कर अन्य किसी मामले में गिरफ्तार किए जाने पर जमानत पाने के आधार जानने का अधिकार महिला को है, इसके लिए उसे रोका नहीं जा सकता.
धारा 164 के तहत रेप केस की पीड़िता जिला मजिस्ट्रेट के सामने ही अपना बयान दर्ज करा सकती है. पुलिस अधिकारी और महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में ही मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज कराए जा सकते हैं. इस दौरान 5वां शख्स नहीं होना चाहिए और बयान भी ऐसी जगह कराने होंगे, जहां पीड़िता सहज औ सुरक्षित महसूस करे, यानी पीड़िता की प्राइवेसी का ध्यान रखना अनिवार्य होगा.
संविधान का अनुच्छेद 39ए महिलाओं को निशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार देता है. अगर महिला कानूनी कार्रवाई का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है तो उसे फ्री सर्विस मिल सकती है. राज्य विधि सेवा प्राधिकरण (BNSS) की धारा 304 के अनुसार, महिला की कानूनी प्रक्रियाओं का खर्च राज्य विधि सेवा प्राधिकरण उठाएगा. वहीं महिला अपने वकील के साथ थाने जाकर बयान दर्ज करा सकती है. इससे उसके बयान के साथ न छेड़छाड़ होगी और न ही बयान को गलत तरीके से पेश किया जाएगा.
भारतीय कानून के अनुसार, रेप या छेड़छाड़ के मामले में समय बीत जाने के बाद भी पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती. इसलिए अगर पुलिस वाले कहें कि घटना को काफी समय हो गया तो केस दर्ज नहीं किया जा सकता तो पीड़िताएं अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करें.
Delhi: Advocate Manik Gupta, counsel for AISA National President Neha Bora, says, "I have come to the Parliament Street Police Station today to file a complaint. My client, Neha Bora, is missing, and we have no information regarding her whereabouts. She had a phone with her; it appears that the police have taken that as well. Through the media, I would like to remind the police that a woman cannot be arrested or taken into custody after sunset. We have been trying to ascertain Neha Bora’s location from the ACP, DCP, and SHO, but no one has any answers…"
— IANS (@ians_india) October 16, 2026
भारतीय कानून के अनुसार, अगर पीड़िता किसी कारण से थाने जाकर शिकायत देने में सक्षम नहीं है तो वह ईमेल लिखकर या लेटर पोस्ट करके उपायुक्त (DC) या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भेज सकते हैं, जो संबंधित पुलिस थाने को कार्रवाई और जांच करने का निर्देश दे सकता है. इस स्थिति में पुलिस पीड़िता के घर जाकर उसक बयान दर्ज कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, पीड़िता किसी भी थाने में जाकर जीरो FIR दर्ज करा सकती है. क्योंकि अकसर ऐसा होता कि जिस थानाक्षेत्र में वारदात या घटना होती है, वहां की पुलिस शिकायत लेने या केस दर्ज करने से इनकार कर देती है तो पीड़िता किसी भी थाने में जाकर जीरो FIR कर सकती है, जिस आधार पर वरिष्ठ अधिकारी संबंधित थाने के SHO को केस दर्ज करने का आदेश दे सकते हैं.
धारा 228ए के तहत के अनुसार, अपराध पीड़िता की पहचान उजागर करना दंडनीया अपराध है. किसी भी हालत में किसी भी तरीके से पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जाएगी. पुलिस और मीडिया दोनों को उसकी पहचान गोपनीय रखनी ही होगी.
धारा 164ए के अनुसार, अगर डॉक्टर कह दे कि रेप नहीं हुआ तो भी मामला खारिज नहीं होगा, बल्कि पुलिस को पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराना होगा और टेस्ट की रिपोर्ट ही सबूत मानी जाएगी, जिसके आधार पर पुलिस को केस दर्ज करना ही होगा.
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