'द केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर को सार्वजनिक रूप से फांसी देनी चाहिए', NCP विधायक के विवादित बोल

The Kerala Story: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता जितेंद्र आव्हाड ने मंगलवार को फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ के प्रोड्यूसर पर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह को सार्वजनिक रूप से फांसी देने की मांग की।

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, एनसीपी के विधायक ने कहा कि ‘द केरला स्टोरी’ के नाम पर एक राज्य और उसकी महिलाओं को बदनाम किया गया। तीन का आधिकारिक आंकड़ा 32,000 के रूप में अनुमानित किया गया था। इस काल्पनिक फिल्म को बनाने वाले को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए।

"फ़िल्म बनाने वालों को फांसी दी जानी चाहिए, द केरल स्टोरी में झूठ दिखाया गया है"

◆ NCP के नेता जितेंद्र आव्हाड का विवादित बयान #TheKeralaStory | The Kerala Story pic.twitter.com/ZOqtWdqO33

— News24 (@news24tvchannel) May 9, 2023

भाजपा का फिल्म को समर्थन, MP-UP में टैक्स फ्री

आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट द्वारा लड़कियों की भर्ती को बयां वाली सुदीप्तो सेन निर्देशित फिल्म पर देश की राजनीतिक पार्टियों का अलग-अलग मत है। पश्चिम बंगाल में फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी गई है जबकि भाजपा को इस फिल्म का समर्थन मिला है। भाजपा शासित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है।

पीएम मोदी ने भी की थी केरला स्टोरी की चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी कर्नाटक के बेल्लारी में एक रैली में फिल्म का उल्लेख करते हुए कहा था कि इसने समाज में आतंकवाद के परिणामों को उजागर किया है। उन्होंने कहा था कि फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ एक समाज में आतंकवाद के परिणामों को उजागर करने की कोशिश कर रही है, खासकर केरल जैसे राज्य में जो मेहनती, प्रतिभाशाली और बौद्धिक लोगों की खूबसूरत भूमि है। कांग्रेस पार्टी अब फिल्म पर प्रतिबंध लगाने और आतंकवादी तत्वों का समर्थन करने की कोशिश कर रही है।

स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंचे थे जेपी नड्डा

दूसरी ओर, नड्डा ने बेंगलुरू में एक स्पेशल स्क्रीनिंग में फिल्म देखी थी। फिल्म देखने के बाद नड्डा ने कहा था कि फिल्म में अलग तरह का आतंकवाद दिखाया गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में ‘नफरत और हिंसा से बचने’ के लिए फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट 15 मई को केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करेगा जिसने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इससे पहले 5 मई को केरल हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और कहा कि ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।