Viksit Bharat Sankalp Yatra : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनसे उनके अनुभव के बारे में जानकारी ली और पूछा कि किस योजना ने उन्हें लाभ पहुंचाया है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ पाने में उन्हें किसी समस्या का सामना करना पड़ा।
पीएम ने असम के गुवाहाटी की रहने वाली एक लाभार्थी कल्याणी राजबोंगशी से भी बात की। कल्याणी ने प्रधानमंत्री को बताया कि किस तरह उन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और अन्य महिलाओं को भी रोजगार दिया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से मिले लोन इस काम में काफी मददगार साबित हुए। हिमाचल प्रदेश की एक लाभार्थी कुशाला देवी ने प्रधानमंत्री को बताया कि उन्हें पीएम आवास योजना का फायदा मिला है। इस पर पीएम ने कहा कि सरकार देश की महिलाओं के साथ खड़ी है। आपके जैसे लोग हमें और मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं।'मिडिल क्लास का घर का सपना पूरा कर रही सरकार'
इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मध्यम वर्गीय परिवारों के घर का सपना पूरा करने में हर संभव मदद कर रही है। इसे लेकर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत अभी तक लाखों मिडिल क्लास परिवारों को मदद दी जा चुकी है।'छोटे शहरों के विकास पर भी अब दिया जा रहा है जोर'
उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में छूट का बिंदु हो या सस्ते इलाज की सुविधा हो, सरकार की कोशिश शहरी परिवारों के ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाने की है। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक जो विकास हुआ उसका दायरा देश के कुछ बड़े शहरों तक सीमित रहा। लेकिन हम आज टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास पर भी जोर दे रहे हैं।पांच राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत
इसी के साथ प्रधानमंत्री ने पांच राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, मिजोरम और तेलंगाना हैं। बता दें कि इस योजना को प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से लॉन्च किया था। यह सरकारी योजनाओं को लेकर जागरूकता फैलाने और नागरिकों को सशक्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। ये भी पढ़ें: AAP ने राघव चड्ढा को दी राज्यसभा में बड़ी जिम्मेदारी ये भी पढ़ें: संसद की सुरक्षा मामले में छठा आरोपी भी गिरफ्तार ये भी पढ़ें: देशभर की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग ये भी पढ़ें: Petrol सस्ता करने के लिए मोदी सरकार का नया प्लान---विज्ञापन---
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