'मैं 70 साल के सभी बुजुर्गों से माफी मांगता हूं', पीएम मोदी ने क्यों कही ये बात? AAP और TMC पर साधा निशाना

PM Narendra Modi criticized Bengal and Delhi governments: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं करने के लिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार और दिल्ली में आप शासन की जमकर आलोचना की है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं बुजुर्गों से ‘उनकी सेवा’ नहीं कर पाने के लिए माफी मांगता हूं।

दरअसल, दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने अपने यहां केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना अभी तक लागू नहीं की है। बता दें इस योजना में बुजुर्गों को कई स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलता है और हाल ही में सरकार ने इसमें 70 साल या इससे अधिक सभी बुजुर्गों को शामिल किया है। मंगलवार को एक बयान देते हुए पीएम मोदी ने अपने यहां इस योजना को अब तक लागू नहीं करने पर दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकार की जमकर निंदा की।

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राजनीतिक कारणों से लागू नहीं हो रही योजना

पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि दिल्ली और बंगाल के बुजुर्ग आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उनकी सरकारें राजनीतिक कारणों से इसे लागू नहीं कर रही हैं। बता दें पीएम एक कार्यक्रम में बोल रहे थे जहां उन्होंने केंद्र सरकार की प्रमुख आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर 70 साल और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसमें शामिल करने की जानकारी दी।

दिया जाएगा आयुष्मान वय वंदना कार्ड

पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना में 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को अस्पतालों में मुफ्त इलाज करने का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अस्पतालों में इलाज के के लिए ‘आयुष्मान वय वंदना’ कार्ड दिया जाएगा।  पीएम मोदी ने दिल्ली और पश्चिमी बंगाल के बुजुर्गो्ं से कहा कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं देशभर के बुजुर्गों की सेवा तो कर रहा हूं। लेकिन आपके यहां की सरकारें राजनीतिक स्वार्थ के चलते केंद्र सरकार की योजना अपने यहां लागू नहीं कर रही हैं।

सरकारों की ये प्रवृत्ति गलत 

पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपसे माफी मांगता हूं क्योंकि मुझे पता तो चल जाएगा कि आप बीमार हैं लेकिन मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। पीएम ने कहा कि दोनों राज्यों की सरकारें अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों पर अत्याचार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारों की ये प्रवृत्ति किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं है।

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