Nagaland Election: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को नागालैंड पहुंचे। यहां उन्होंने कोहिमा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) के नेता और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी मौजूद रहे।
पहले नॉर्थ ईस्ट में होती थी टारगेट किलिंग
जेपी नड्डा ने कहा कि 5 साल पहले नॉर्थ ईस्ट में अवरोध, उग्रवाद, लक्षित हमले आदि का सामना करना पड़ता था। मगर आज नागालैंड फिर से शांति, समृद्धि और विकास की राह पर आ गया है। नागालैंड की विकास की एक कहानी रही है। पिछले 8 सालों में विद्रोह 80% कम हो गए हैं और AFSPA 66% क्षेत्रों से हटाया गया है।
पीएम मोदी पूर्वाेत्तर को अष्ट लक्ष्मी मानते हैं
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के राज्यों को 'अष्ट लक्ष्मी' मानते हैं, उनमें विकास के आधार पर शांति, बिजली, पर्यटन, 5जी संकेत, संस्कृति, प्राकृतिक-खेती और खेल के साथ-साथ अन्य क्षमताएं हैं।
नागालैंड संस्कृति के लिए एक हजार करोड़ देंगे
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हम 1 हजार करोड़ की एक नागालैंड समर्पित सांस्कृतिक अनुसंधान कोष की स्थापना करेंगे। मैंने इसलिए कहा कि हम संस्कृति को बढ़ावा देने जा रहे हैं। हम ज्ञान प्रदान करने और ऐतिहासिक नागा संस्कृति, भाषा को बढ़ावा देने और अन्य चीजों के अलावा कृषि के विकास पर खर्च करेंगे।
अब जानिए बजट की खास बातें
कोहिमा में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा।
नागालैंड सांस्कृतिक अनुसंधान कोष की स्थापना करेंगे। कोष में एक हजार करोड़ रुपए रहेंगे। इसके जरिए नागा संस्कृति के संरक्षण, भाषा को बढ़ावा देने के अलावा कृषि के विकास पर खर्च करेंगे।
सरकारी योजनाओं का 100 फीसदी लाभ मिलेगा।
पर्यटन के क्षेत्र में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नागालैंड पर्यटन कौशल मिशन शुरू होगा।
कृषि बुनियादी ढांचे और पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ को मजबूत किया जाएगा।
स्नातकोत्तर स्तर तक सभी छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
उज्जवला लाभार्थियों के लिए प्रति वर्ष 2 मुफ्त गैस सिलेंडर और कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री मुफ्त स्कूटी योजना का लाभ दिया जाएगा।
सभी जिला अस्पतालों में मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए एक समर्पित विभाग बनाया जाएगा।
आयुष्मान भारत योजना के तहत परिवारों के लिए बीमा कैप को दोगुना करेंगे। 5 लाख की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख सालाना किया जाएगा।