मुर्शिदाबाद में HC के आदेश पर पैरामिलिट्री फोर्स की 16 कंपनियां तैनात, गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव-DGP से क्या की बात?

प्रशांत देव, कोलकाता

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में तीन लोगों की जान चली गई। इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने हिंसाग्रस्त इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने का आदेश दिया। इस पर केंद्र सरकार ने मुर्शिदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स की 16 कंपनियां भेज दी हैं। हिंसक घटना के बीच DGP राजीव कुमार मुर्शिदाबाद पहुंचे। साथ ही बीएसफ के जवानों ने रूट मार्च निकाला।

इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बातचीत की। पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन कंट्रोल में है। इसकी कड़ी निगरानी की जा रही है। डीजीपी ने यह भी कहा कि वह स्थानीय स्तर पर तैनात बीएसएफ की मदद ले रहे हैं और 150 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संवेदनशील जिलों में कड़ी नजर रखने को कहा

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि मुर्शिदाबाद में स्थानीय रूप से उपलब्ध बीएसएफ के 300 जवान के साथ राज्य सरकार के अनुरोध पर पैरामिलिट्री फोर्स की 5 कंपनियों को तैनात किया गया है। उन्होंने राज्य प्रशासन को अन्य संवेदनशील जिलों पर भी कड़ी नजर रखने के लिए कहा और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की सलाह दी।

केंद्रीय गृह सचिव ने हर संभव मदद का दिया भरोसा

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने यह भी कहा कि केंद्र ने भी मुर्शिदाबाद की स्थिति पर निगरानी रखी है। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि अगर आवश्यक हो तो अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा और हर संभव सहायता भी दिया जाएगा। इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की और आदेश दिया कि मुर्शिदाबाद में अर्धसैनिक बल की तैनाती होगी। हाई कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स की 16 कंपनियों को तैनात कर दिया।

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राज्यपाल ने हाई कोर्ट के आदेश का किया स्वागत 

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि मुझे बताया गया है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। हिंसा की सूचना मिलते ही राज्यपाल के रूप में मैंने सक्षम प्राधिकारियों, भारत सरकार और राज्य सरकार के साथ हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और सामान्य स्थिति लाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की आवश्यकता पर विचार किया। मैंने स्थिति पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ भी चर्चा की। मुझे खुशी है कि हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और उचित समय पर उचित निर्णय दिया।