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सांसदों के लिए क्यों पड़ी नए फ्लैट्स की जरूरत, माननीयों को कैसे होंगे अलॉट?

MPs New Modern Flats: नई दिल्ली के बाबा खरक सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए 184 नए फ्लैट्स बनाए गए हैं। सांसद आवास की कमी के चलते यह फैसला लिया गया है। ज्यादातर पुराने सांसद आवास 40–50 साल पुराने थे। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

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दिल्ली में 184 नए सांसदों के लिए बने फ्लैट्स

MPs New Modern Flats: नई दिल्ली के बाबा खरक सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए 184 नए फ्लैट्स बनकर तैयार है। सभी आवास टाइप-7 के मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट हैं। पीएम मोदी सुबह 10 बजे इनका उद्घाटन करेंगे। भारत में वर्तमान में कुल 793 सांसद हैं। सांसद आवास की कमी के चलते नए फ्लैट्स बनाने का फैसला लिया गया। ज्यादातर पुराने सांसद आवास 40–50 साल पुराने थे। इसमें ऊर्जा-खपत ज्यादा होती थी और रखरखाव भी महंगा था।

इसलिए बने हाईराइज फ्लैट्स

अभी तक 1-1 सांसद आवास बना है। इससे सभी सांसदों के लिए आवास बनाने के लिए काफी जगह चाहिए, जबकि नई दिल्ली में पहले से ही जगम सीमित है। इसलिए आवासों को हाईराइज फ्लैट्स बनाने का फैसला लिया है। बेहद कम जगह में 184 लग्जरी फ्लैट्स तैयार कर दिए गए।

यह भी पढ़ें: दिल्ली में सांसदों को मिले नए फ्लैट, PM मोदी ने किया उद्घाटन, 5 कमरे, 5000sq ft, किस तकनीक से हुए तैयार?

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सुरक्षा व्यवस्था की होती थी दिक्कत

वर्तमान के सांसद आवास छोटे होने की वजह से सांसद के स्टॉफ को समस्या होती थी। इसके अलावा सांसद को आवास में ही कार्यालय बनाने में दिक्कत होती थी। अभी तक सांसदों के आवास काफी दूर दूर फैले हैं। इससे इनकी सुरक्षा व्यवस्था में भी ज्यादा खर्चा होता था। फ्लैट्स में आवास बनने से सभी सांसद एक ही जगह पर रह सकेंगे। सुरक्षा एजेंसियों के लिए कम बल में भी इनकी सुरक्षा करना आसान होगा।

ये सांसद होंगे पात्र, ऐसे होंगे अलॉट

नए फ्लैट्स पाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वह पहली बार निवार्चित हुए हों या फिर से। सांसद फॉर्म लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय के माध्यम से जमा होता है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) और हाउस कमेटी सांसद की आवश्यकताओं, वरिष्ठता और उपलब्धता के आधार पर फ्लैट या बंगला आवंटित करती है। नए फ्लैट्स का आवंटन लॉटरी या वरिष्ठता क्रम से भी सकता है, ताकि सभी दलों को समान प्राथमिकता मिले। फ्लैट केवल कार्यकाल तक के लिए ही अलॉट होगा। पद छोड़ने या संसद भंग होने पर 1 महीने के भीतर आवास खाली करना होता है।

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