Written By News24 हिंदी
मानसून सत्र में लोकसभा में 3 बिल पेश होंगे।
Monsoon Session Lok Sabha Three key bills: लोकसभा में आज तीन अहम विधेयकों पर चर्चा के आसार हैं। आज के एजेंडे में कई समितियों की रिपोर्ट, मंत्रियों का संबोधन और अहम विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। अलग से पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची बनाई जाएगी और उनके उत्तर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो मंत्री सदन के पटल पर पत्र रखेंगे, उनमें गजेंद्र सिंह शेखावत, जयंत चौधरी, पंकज चौधरी, कीर्तिवर्धन सिंह और सुकांत मजूमदार शामिल हैं। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025 और भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 पर चर्चा की उम्मीद है।
लोकसभा में आज पेश होने वाली अहम रिपोर्टों में शशि थरूर और अरुण गोविल ‘Evaluation of India’s Indian Ocean Strategy’ पर विदेश मामलों की स्थायी समिति की आठवीं रिपोर्ट शामिल है। फाइनेंस की स्टेंडिंग कमेटी की ओर से भर्तृहरि महताब और थिरु अरुण नेहरू पच्चीसवीं रिपोर्ट पेश करेंगे। रेलवे की स्टेंडिंग कमेटी के लिए सीएम रमेश और भोला सिंह दो रिपोर्ट पेश करेंगे।
लोकसभा में तीन बिलों पर चर्चा होने की संभावना है। इसमें राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी और भारतीय बंदरगाह विधेयक शामिल हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पेश किया था। यह विधेयक खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के कल्याणकारी उपायों और ओलंपिक एवं पैरालंपिक चार्टर पर आधारित नैतिक आचरण के लिए प्रावधान करता है। इस बिल में खेल विवादों और शिकायतों के समाधान के लिए एक ही सिस्टम बनाया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025 को भी मांडविया ने पेश किया था।
लोकसभा में भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पर चर्चा हो सकती है। इस बिल को सर्बानंद सोनोवाल पेश किया था। इस विधेयक में कई बंदरगाह कानूनों को मिलाकर एक नया कानून बनेगा। एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा मिलेगा। राज्य समुद्री बोर्ड और एक समुद्री राज्य विकास परिषद की स्थापना करेगा। बिल में पर्यावरण और सुरक्षा संबंधी मुद्दों का प्रबंधन करना और बंदरगाह संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए सिस्टम बनाया गया है।
रेलवे संबंधी स्थायी समिति के लिए सीएम रमेश और भोला सिंह 2 रिपोर्ट पेश करेंगे। इसमें एक रेल सुरंगों और पुलों के निर्माण और रखरखाव पर और दूसरी अनुदान मांगों (2025-26) के संबंध में की गई कार्रवाई पर होगी। वहीं जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के लिए प्रताप चंद्र सारंगी और रोडमल नागर पेयजल एवं स्वच्छता तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागों के लिए अनुदान मांगों (2024-25 और 2025-26) पर चार कार्रवाई रिपोर्ट पेश करेंगे।
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