तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी को क्यों नहीं मिला अमेरिकी वीजा? विदेश मंत्रालय ने साफ की स्थिति

MEA Press Briefing: विदेश मंत्रालय (MEA) के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के प्रस्तावित अमेरिकी दौरे और दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर हुई कार्रवाई समेत देश और दुनिया से जुड़े कई अहम कूटनीतिक मुद्दों पर स्थिति साफ की. तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी को अमेरिका का वीजा और यात्रा की मंजूरी न मिलने पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं की विदेश यात्राओं के लिए मंत्रालय से ‘पॉलिटिकल क्लीयरेंस’ जरूरी होती है. इसमें जो जरूरी यात्रा शर्तें और औपचारिकताएं थीं, वे पूरी नहीं पाई गईं.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के दौरे के दौरान कुछ ऐसी बैठकें तय की जा रही थीं जो विवादित थीं. इनमें न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से मुलाकात का कार्यक्रम भी शामिल था, जिनकी पहचान मोदी विरोधी रुख के लिए रही है. ऐसे में पूरे कार्यक्रम और परिस्थितियों का आकलन करने के बाद केंद्र ने इस यात्रा को राजनीतिक मंजूरी नहीं दी.

पाक हाई कमीशन पर कार्रवाई्, ‘जैसे को तैसा’ कदम

प्रेस ब्रीफिंग के दौरान नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर बने अवैध व अस्थायी ढांचों को हटाए जाने के मामले पर भी सवाल पूछा गया. इस पर विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि यह पूरी तरह से एक अनुपातिक कदम था. मंत्रालय के अनुसार, हाल ही में इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा बैरियर और पार्किंग पोल हटा दिए गए थे. भारत की ओर से आपत्ति जताए जाने के बावजूद वहां ढांचों को हटाया गया. इसी के जवाब में दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भी नियमों के तहत समान कार्रवाई की गई है.

समुद्री लुटेरों के कब्जे में फंसे 22 भारतीय नाविक सुरक्षित

यमन और सोमालिया के पास समुद्री लुटेरों द्वारा दो जहाजों के अपहरण की खबरों पर विदेश मंत्रालय ने बड़ी राहत दी है. प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोनों जहाजों पर विदेशी झंडे लगे हैं और इन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार थे, एक जहाज पर 16 और दूसरे पर 6. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा व कुशलता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क बना हुआ है.

USCIRF की रिपोर्ट पर भारत का कड़ा रुख

अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) द्वारा आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश वाली रिपोर्ट को भारत ने पूरी तरह खारिज कर दिया. प्रवक्ता ने कहा कि यह संस्था पूरी तरह पूर्वाग्रह से ग्रस्त है और वर्षों से भारत के खिलाफ आपत्तिजनक व भड़काऊ टिप्पणियां करती रही है. उन्होंने साफ कहा कि ऐसी संस्थाओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ये अपने निजी एजेंडे पर काम करती हैं और इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है.

नेपाल दौरा और भारत-चीन सीमा विवाद

भारतीय सेना प्रमुख के हालिया नेपाल दौरे को बेहद सफल बताते हुए प्रवक्ता ने कहा कि वहां उन्हें ‘मानद जनरल’ की उपाधि दी गई, जो दोनों देशों और सेनाओं के गहरे संबंधों को दर्शाता है. हालांकि अग्निपथ योजना पर उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय इस पर बेहतर जानकारी दे सकता है. भारत-चीन सीमा मामलों पर हुई WMCC बैठक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी चर्चा की जानकारी पहले ही साझा की जा चुकी है और आगे के घटनाक्रम पर अपडेट दिया जाएगा.