School Closed: मणिपुर में 20 से 22 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज, राज्यपाल ने जारी किया आदेश

मणिपुर में सभी शैक्षिणिक संस्थान 20 से 22 अगस्त तक बंद रहने वाले हैं, जिसे लेकर शिक्षा विभाग द्वारा आधिकारिक निर्देश में जारी कर दिया गया है. मणिपुर के शिक्षा विभाग ने गुरुवार सुबह एक आदेश जारी किया, जिसमें बताया गया कि 20 अगस्त 2026 शनिवार से लेकर 22 अगस्त 2026 तक सभी स्कूलों, कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों, जिसमें सभी विश्वविद्यालय और सरकारी, सहायता प्राप्त या बिना सहायता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थान तीन दिनों के लिए बंद रहेंगे.

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क्यों लिया गया शैक्षिणिक संस्थान बंद करने का निर्णय?

शिक्षा विभाग द्वारा इस जारी ये आदेश में बताया गया कि, राज्य में मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मणिपुर के राज्यपाल ने गुरुवार, 20 अगस्त 2026 से शनिवार 22 अगस्त 2026 तक सभी स्कूलों , बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और अन्य बोर्ड से जुड़े हैं, साथ ही सरकारी, सहायता प्राप्त और बिना सहायता वाले कॉलेजों और विश्वविद्यालय इन तीनों दिन बंद रहेंगे. माना जा रहा है कि इस निर्णय के पीछे राज्य में चल रही हड़ताल और रैलियां है.

तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शिक्षा विभाग ने सभी अपायुक्तों, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों और संबंधित निदेशकों को अपने-अपने एरिया के सभी शैक्षिक संस्थानों तक इस आदेश के तत्काल रूप से पहुंचाने का निर्देश दिया है, ताकि यह आदेश सफलतापूर्वक लागू हो. बताया जा रहा है कि, राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर विरोध चल रहा है, जो लगातार तेज हो रहा है. बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

देखें आदेश

मणिपुर में क्यों हो रहा अब विरोध प्रदर्शन?

रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य में जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अपडेट करने की मांग को लेकर कई हिस्सों में आंदोलन हो रहा है. बता दें कि इस मांग के पीछे का मुख्य कारण नागरिकता, कथित अवैध प्रवासन और जनसंख्या के आंकड़ों को लेकर है. बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी संगठनों, खासकर Campaign for Just and Fair Delimitation (JFD) का कहना है कि सरकार को पहले यह तय करना होगा कि मणिपुर में रह रहे लोगों में कौन भारतीय नागरिक है और कौन कथित रूप से अवैध तरीके से रह रहा है. जब यह स्थिति साफ हो जाए, उसके बाद जनगणना कराई जाए.

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