पंजाब, यूपी और गोवा समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले EC का बड़ा कदम, अधिकारियों को जारी किया निर्देश

देश के पांच राज्यों गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग (EC) ने अधिकारियों की तैनाती और तबादले को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं. चुनाव आयोग ने पांचों राज्यों में चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों को एक ही जिले में तीन साल से अधिक समय तक तैनात नहीं रखने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अपने गृह जिले में तैनात अधिकारियों को भी वहां से हटाने को कहा गया है. इस फैसले का कारण चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के सिलसिले से लिया गया है.

आयोग के निर्देशों के मुताबिक, संबंधित राज्यों में चुनाव ड्यूटी से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करना होगा, जिन्होंने पिछले चार वर्षों के दौरान किसी एक जिले में तीन साल की सेवा पूरी कर ली है या निर्धारित अवधि तक वहां तैनात रहे हैं. गृह जिले में तैनात अधिकारियों को भी इस व्यवस्था के दायरे में रखा गया है. इन निर्देशों का पालन चुनावी जिम्मेदारियां निभाने वाले अधिकारियों की तैनाती और पोस्टिंग में किया जाएगा.

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5 राज्यों के लिए अलग-अलग कटऑफ तारीखें तय

चुनाव आयोग ने अधिकारियों की जिले में तैनाती के लिए अलग-अलग कटऑफ तारीखें निर्धारित की हैं. गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में अधिकारियों के कार्यकाल का आकलन 31 मार्च 2027 तक की स्थिति के आधार पर किया जाएगा. वहीं, उत्तर प्रदेश के लिए 31 मई 2027 की तारीख तय की गई है. इन तारीखों के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि संबंधित अधिकारी किसी जिले में तय समयसीमा से अधिक समय तक तैनात तो नहीं रहे हैं.

प्रमोशन के बाद की सेवा भी होगी शामिल

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी अधिकारी को जिले के भीतर ही दूसरे पद पर प्रमोशन दिया गया है, तो उस पद पर बिताई गई अवधि को भी तीन साल के कार्यकाल में शामिल किया जाएगा. यानी केवल पद बदल जाने से अधिकारी की जिले में तैनाती की अवधि की गणना नए सिरे से शुरू नहीं होगी. हालांकि, राज्य मुख्यालय में बिताई गई अवधि को जिले में तैनाती की अवधि में शामिल करने के संबंध में कुछ शर्तें लागू हो सकती हैं. ऐसे मामलों में आयोग के निर्धारित नियमों और संबंधित निर्देशों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा.

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