Written By Versha Singh
लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-जी राम जी) बिल, 2025’ पेश किया. इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया. वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी का अपमान करने का आरोप लगाया है.
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ट्वीट किया. जिसमें उन्होंने कहा, मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है – महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से.
मनरेगा, महात्मा गांधी के ग्राम-स्वराज के सपने का जीवंत रूप है – करोड़ों ग्रामीणों की ज़िंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ.
मगर, प्रधानमंत्री मोदी को यह योजना हमेशा खटकती रही, और पिछले दस सालों से इसे कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। आज वो मनरेगा का नामो-निशान मिटाने पर आमादा है.
राहुल गांधी का रिएक्शन ऐसे समय में आया है जब सरकार MGNREGA के तहत ग्रामीण नौकरियों की स्कीम को खत्म करने की योजना बना रही है, जो हर साल ग्रामीण परिवारों को 100 दिन की मजदूरी वाली नौकरी की कानूनी गारंटी देती है. केंद्र सरकार रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 के लिए विकसित भारत गारंटी बिल पेश करेगी. केंद्र सरकार के इस कदम से विपक्षी पार्टियों में काफी हंगामा हुआ.
वहीं, X पर एक लंबे पोस्ट में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी को दो चीजों से बहुत नफरत है. लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, ‘MGNREGA महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जीता-जागता उदाहरण है. यह लाखों ग्रामीण भारतीयों के लिए जीवन रेखा रही है और Covid-19 महामारी के दौरान एक जरूरी आर्थिक सुरक्षा जाल साबित हुई है.’
उन्होंने दावा किया कि NDA सरकार “सिस्टमेटिकली” MGNREGA को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, और कहा कि PM मोदी ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम से “परेशान” हैं.
उन्होंने कहा, ‘इस स्कीम ने हमेशा PM मोदी को परेशान किया है. पिछले दस सालों से, उनकी सरकार ने सिस्टमेटिकली इसे कमज़ोर करने की कोशिश की है. आज, उन्होंने MGNREGA को पूरी तरह से खत्म करने का पक्का इरादा कर लिया है.’
उन्होंने कहा, ‘अब, मोदी जी MGNREGA को सेंट्रलाइज़्ड कंट्रोल का टूल बनाना चाहते हैं – बजट, स्कीम और नियम केंद्र तय करेगा, राज्यों को 40 परसेंट खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा, और एक बार फंड खत्म हो जाने पर, या फसल के मौसम में, मज़दूरों को महीनों तक काम नहीं मिलेगा.’
राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक इस “जन-विरोधी बिल” का विरोध करेगा.
उन्होंने कहा, ‘यह नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का सीधा अपमान है. भारी बेरोजगारी के जरिए भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के बाद, मोदी सरकार अब गरीब ग्रामीण परिवारों की सुरक्षित रोज़ी-रोटी को टारगेट कर रही है. सड़क से लेकर संसद तक, हम इस जन-विरोधी बिल का विरोध करेंगे.’
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