सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज होने वाली FIR पर मद्रास हाई कोर्ट सख्त, तमिलनाडु की विजय सरकार से मांगा जवाब

Madras High Court: मद्रास हाई कोर्ट ने 11 नवंबर 2026 को तमिलनाडु सरकार से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है. इस पीआईएल में मांग की गई है कि राज्य सरकार की आलोचना करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के लिए पुलिस केस दर्ज किए जाने के खिलाफ सुरक्षा उपाय किए जाएं. कोर्ट ने राज्य प्रशासन को 2 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अरुण अंबुमणि ने बेंच को बताया कि सरकार इस मुद्दे से निपटने के लिए एक एसओपी पर काम कर रही है.

दिशानिर्देशों पर काम करेगी सरकार?

ये जनहित याचिका राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को सरकार की ऑनलाइन आलोचना करने के कारण दर्ज होने वाली मनमानी एफआईआर से सुरक्षा दिलाने की मांग करती है. प्रस्तावित एसओपी में ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए दिशानिर्देश तय किए जाने की उम्मीद है.

TVK ने बैठक मीटिंग

इस बीच तमिलनाडु के सीएम और ‘तमिलगा वेत्री कझगम’ के अध्यक्ष जोसेफ विजय, महासचिव एन आनंद के साथ पार्टी की एक अहम बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं. बताया जा रहा है कि कुछ विधायकों पर दुर्व्यवहार के आरोप लगने के बाद, पार्टी के सभी विधायकों को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है. उम्मीद है कि पार्टी नेतृत्व इन विवादों पर चर्चा करेगा और अनुशासन और आचरण को लेकर निर्देश जारी करेगा.

सवालों के घेरे में TVK विधायक

एक विवाद विवाद विधायक अरुल विग्नेश से जुड़ा है, जिन पर कल्लाकुरिची के जिला कलेक्टर को अनुचित व्हाट्सएप संदेश भेजने का आरोप है. विधायक ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें महज अफवाह बताया है और DMK सांसद कनिमोझी पर राजनीतिक कीचड़ उछालने का आरोप लगाया है. विग्नेश ने तर्क दिया कि कलेक्टर के आवास पर सुरक्षाकर्मी और सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, और उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए दावों पर सवाल उठाए हैं.

डिप्टी स्पीकर पर मारपीट का आरोप

एक अन्य घटना में तमिलनाडु के डिप्टी स्पीकर रविशंकर पर तिरुचिरापल्ली में एक शख्स के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है. कथित पीड़ित, कार्तिक कुमार को महात्मा गांधी मेमोरियल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. थुरैयूर की कन्नाबिरन कॉलोनी के रहने वाले कुमार ने दावा किया कि उन्होंने खराब नागरिक सुविधाओं को लेकर कई बार नगर निगम अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें धमकी दी गई और मारपीट की घटना से इनकार करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया गया.