Monsoon Session: परीक्षा संशोधन बिल पर अब कल 12 बजे होगी चर्चा, राहुल गांधी रखेंगे अपना पक्ष

संसद की आज की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है. परीक्षा संशोधन बिल पर अब कल 12 बजे चर्चा होगी और करीब 12.30 बजे राहुल गांधी अपना पक्ष रखेंगे.

समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सरकार जवाब दे कि कितने लोग दोषी साबित हुए. उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक की वजह से बच्चों ने जान गंवाई.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी मुलाकात कर रहे हैं

लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार को रात 10 बजे तक चलेगी. अभी संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक्र 2026 पर चर्चा हो रही है.

शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने लोकसभा में कहा- पेपर लीक से बच्चों के सपने टूटते हैं

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने संसद में परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान पेपर लीक का मुद्दा उठाया . उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जब फेल होती है तो कानून बदलती है और सुरक्षित परीक्षा नहीं करा पाती. बनर्जी ने कहा कि वो खुद को न्यू इंडिया की सरकार कहते हैं, लेकिन इसमें यंग इंडिया कहां है.

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर कहा कि यह बिल प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है. पेपर लीक एक घोर अपराध है. मोदी जी के लिए ऐसा कहना केवल एक बयान नहीं, उनकी सरकार की नीयत है कि वह पेपर लीक पर रोक लगाना चाहती है. इसीलिए यह बिल यहां लाया गया है. आज परीक्षा माफिया संगठित है. यह बिल ज्यूडिशियरी की उलझनों का समाधाना है. इस बिल में जांच के लिए केंद्र सरकार को टास्क फोर्स बनाने का अधिकार है. मैं खुद एक वकील हूं और इस बिल का महत्व जानती हूं.

गौरव गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हाईपावर कमेटी के गठन की बात करते हैं, लेकिन वे बताएं कि 2 साल पहले बनी राधाकृष्णन कमेटी का क्या हुआ. सरकार सिर्फ दिखाना चाहती है कि वह पेपर लीक को लेकर बहुत गंभीर है. एनटीए के 47 लोगों को बदला गया, लेकिन वे बदले गए लोग कौन हैं, इसके बारे में नहीं बताया गया. एनटीए के डीजी को बदल दिया, लेकिन चेयरमैन को रखा गया. आखिर चेयरमैन पर इतना भरोसा क्यों है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भी चेयरमैन थे, वहां भी धांधली हुई. उन्हें केंद्र सरकार बचा रही है.

एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि कानून बनाकर, सजा-जुर्माना बढ़ाकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होने वाला है. सरकार पेपर लीक को लेकर गंभीर ही नहीं है, ये एंटी पेपर लीक बिल सिर्फ सिर्फ दिखावा है. पेपर लीक करने वाले आरोपियों को आज जमानत मिल चुकी है. सरकार बस वोट बैंक बचाने के लिए बिल लेकर आई है. इस तरह का बिल बनाकर साल 2024 से 2026 तक केंद्र सरकार ने क्या कर लिया, पेपर लीक फिर भी हुए और कानून के तहत सजा किसी को आज तक नहीं मिली.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार के राज में साल 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, 2012 में AIIMS नई दिल्ली प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हुआ. 2013 में महाराष्ट्र माध्यमिक प्रमाणपत्र लीक हुआ. 2010 में बी.एड. प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश और 2012 में तमिलनाडु लोक सेवा आयोग लीक हुआ, लेकिन कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ बिल बनाने की जरूरत नहीं समझी. मोदी सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ मजबूत और छात्रों के भविष्य को समर्पित कानून बनाने की जरूरत महसूस की और साल 2024 में एक कानून बनाया, जिसे अब 2026 में बदलकर और मजबूत बनाने का प्रयास जारी है.

जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में 4 प्रमुख परीक्षा एजेंसियां हैं, जिनमें UPSC, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यू ऑफ बैंकिंग परसोनेल शामिल हैं. उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) का गठन 2017 में मोदी सरकार ने किया था. जबकि 1992 में जब सरकार कांग्रेस की थी, एक कमेटी ने केंद्रीय परीक्षा कमेटी के गठन का सुझाव दिया था. 2010 में भी एक कमेटी ने ऐसा ही सुझाव दिया था. कांग्रेस और यूपीए की सरकारों ने सुझाव नहीं माने. हमने एनटीए का गठन किया. पहली बार 2024 में यह बिल लाया गया. जून 2024 में इसे लागू किया गया. छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी.

डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपने संबोधन में कहा कि देश के हर राज्यों में कोई न कोई पेपर लीक होता रहा है. लेकिन पेपर लीक के खिलाफ शायद उस तरह की कार्यवाही नहीं की गई, जैसी अब की जा रही है. साल 2009 में रेलवे भर्ती पेपर लीक से साल 2012 के एम्स एंट्रेस पेपर लीक तक कांग्रेस राज में कई पेपर लीक हुए. इसीलिए सोचा गया कि अब पेपर लीक को लेकर एक फुलप्रूफ सिस्टम बनाया जाए.

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कल मैंने ही बिल पेश किया था और इसमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के प्रावधानों को संधोशित किया गया है. यह विधेयक स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद अपनी तरह का पहला विधेयक था, जिसके तहत सरकार ने देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता जताई. किसी को भारत माता के बच्चों के भविष्य से समझौता नहीं करने दिया जाएगा. इसलिए इस विधेयक को भारतीय संसद के इतिहास में एक मील का पत्थर कहा जा सकता है.

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैंने सभी दलों के नेताओं, कांग्रेस के मुख्य सचेतक, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक, डीएमके और एनसीपी से बात की और सभी 6 घंटे की चर्चा को 2 घंटे बढ़ाकर 8 घंटे करने पर सहमत हुए. वेणुगोपाल जी, यदि आपको अतिरिक्त 2 घंटे चाहिए तो केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं है. हम बैठक करके इस पर निर्णय ले सकते हैं.

2 बजते ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. आज दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा होनी है. लोकसभा स्पीकर ने चर्चा के लिए 6 घंटे का समय दिया है, लेकिन विपक्ष को इस पर आपत्ति है. इसलिए विपक्ष हंगामा कर रहा है. वहीं सदन में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद नहीं हैं.

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि 20 जुलाई की घटना, लाठीचार्ज, पैलेट गन से फायरिंग, पुलिस अधिकारी द्वारा AK-47 से लैस होकर प्रदर्शनकारियों का पीछा करने का वीडियो वायरल हुआ है. यह गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, इकट्ठा होने और शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार देता है. हालांकि, जब सरकार इस तरह की क्रूरता से इन कार्रवाइयों को दबाने का प्रयास करती है तो संसद का यह दायित्व बन जाता है कि वह इस मामले पर चर्चा करे, इसकी कड़ी निंदा करे] गृह मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे.

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा कहते हैं कि गृह मंत्री से बार-बार सदन में आकर बयान देने का आग्रह कर रहे हैं. युवाओं के खिलाफ पैलेट गन और एके-47 के इस्तेमाल पर चर्चा होनी चाहिए. गृह मंत्री को इस पर बयान देना चाहिए. हम कई दिनों से इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार मनमानी कर रही है. गृह मंत्री को जवाब देने में क्या दिक्कत है? उनके बयान देने में क्या समस्या है? प्रधानमंत्री के माफी मांगने में क्या समस्या है?

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि दोपहर 2 बजे से 6 से 8 घंटे की चर्चा शुरू होने वाली है. अगर चर्चा में उन मुद्दों पर बात होती है जिन्हें देश सुनना चाहता है तो हम निश्चित रूप से सवाल उठाएंगे. क्या सरकार द्वारा पेश किया गया विधेयक पर्याप्त है? क्या केवल त्वरित अदालतों की स्थापना या एक-दो प्रावधानों में बदलाव से हमारे बच्चों का भविष्य सचमुच बेहतर हो जाएगा? यह ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए. सरकार की जवाबदेही बेहद जरूरी है। कुछ परिस्थितियों में किसी मंत्री का इस्तीफा देना उचित हो सकता है, लेकिन यह काफी नहीं है. पूरी व्यवस्था की जांच और उसमें सुधार की जरूरत है.

केंद्र सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न करे. उनके भविष्य से जुड़े अहम बिल पर चर्चा होने दे. संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से बिल पर चर्चा में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि यह कानून करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है. विपक्ष के कई सांसद विधेयक पर बोलना चाहते हैं, लेकिन हंगामे के कारण चर्चा नहीं हो पा रही है. देश का युवा देख रहा है. हर कोई इस विधेयक पर चर्चा सुनना चाहता है.

संसद की आज की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की. भाजपा सांसद पेपर लीक को लेकर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग कर रहे थे.

लोकसभा और राज्यसभा की आज की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित कर दी गई. सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित हुआ है. 2 बजे सदन में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि दोनों पक्ष बिल पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं.

विपक्ष ने हालांकि पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून का समर्थन किया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि केवल कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा. सरकार पहले दिल्ली और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद में बयान दे. क्योंकि छात्रों के साथ पुलिस ने बल का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है और कार्रवाई के लिए सरकार जवाबदेह है. इसलिए पहले सरकार सदन में स्पष्टीकरण दे.

पेपर लीक के खिलाफ प्रस्तावित संशोधन विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं- संगठित अपराध या उसमें शामिल लोगों को 10 वर्ष तक की जेल. परीक्षा में संगठित धांधली करने वालों पर 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना. पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जांच और दंड संबंधीस सख्त प्रावधान. 2 महीने में जांच पूरी और 3 महीने में केस का निपटारा. फास्ट ट्रैक कोर्ट और SIT जांच का प्रावधान.

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ संशोधन विधेयक पेश किया. यह विधेयक 2024 में बनाए गए पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) कानून को और अधिक सख्त बनाने के उद्देश्य से लाया गया है. यह बिल संगठित परीक्षा धांधली और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ आज तक की सबसे कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा.

लोकसभा में बीते दिन सोमवार को बिल पेश किया गया था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'चलो संसद' मार्च और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया. विपक्ष सरकार से बयान देने की मांग करता रहा कि पुलिस कार्रवाई का आदेश किसने और क्योंकि दिया? इसके चलते सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित हुई. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2 बजे सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक स्थगित करते हुए सरकार तथा विपक्ष को मतभेद दूर करने के लिए 3 घंटे का समय दिया था.

NEET पेपर लीक विवाद और छात्र आंदोलन के बीच मानसून सत्र शुरू हुई, लेकिन पहले दिन से ही दोनों मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष में गतिरोध था. विपक्ष ने 8 दिन में से एक भी दिन प्रश्नकाल तक चलने नहीं दिया. गतिरोध के बीच लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया गया. इस बीच 8 दिन पक्ष और विपक्ष दोनों संसद के अंदर और संसद परिसर में एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे.

लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर आज चर्चा होगी. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध टूट गया है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को बिल पर चर्चा करने के लिए मना लिया है. ऐसे में आज बिल पर चर्चा होगी और दोपहर करीब 12 बजे चर्चा की शुरुआत हो सकती है. बीते दिन बिल पेश होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत करके गतिरोध खत्म करने का प्रयास किया. उनसे बातचीत के बाद ही दोनों गठबंधनों के फ्लोर लीडर्स ने बैठक करके विधेयक पर चर्चा शुरू करने पर सहमति जताई.