केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर पिछले साल सितंबर, 2025 में हुई हिंसा के बाद दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने लेह में हुई हिंसा से जुड़े 20 लोगों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने की मंजूरी दे दी है. प्रशासन ने इस कदम को शांति, सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है.
यह फैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 360 के तहत लिया गया है. लद्दाख पुलिस ने संबंधित मामलों की जांच और मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के बाद 20 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही वापस लेने की सिफारिश की थी. पुलिस की इस सिफारिश को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया था.
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हिंसा के बाद 81 लोग हुए थे गिरफ्तार
गौरतलब है कि पिछले साल 24 सितंबर को लेह में हिंसा और अशांति की स्थिति पैदा हो गई थी. इसके बाद पुलिस ने दंगा, आगजनी समेत कई धाराओं में मामले दर्ज किए थे. पुलिस के अनुसार, हिंसा से जुड़े मामलों में कुल 87 आरोपियों की पहचान की गई थी. इनमें से 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी.
जीवन को नई दिशा देने का अवसर: वीके सक्सेना
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि इस फैसले से संबंधित 20 लोगों को अपने जीवन और करियर को दोबारा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया के बजाय न्याय और सामाजिक उपचार को प्राथमिकता देने का उद्देश्य लद्दाख में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को मजबूत करना है.
हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को भी राहत
इससे पहले 13 सितंबर को उपराज्यपाल ने हिंसा में मारे गए चार लोगों के परिजनों को 15-15 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है. इसके अलावा गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 3 लाख रुपये और मामूली रूप से घायल लोगों के लिए 1 लाख रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है.
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