नई दिल्ली: किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ संगठन भारतीय किसान संघ ने आज दिल्ली में किसान गर्जना रैली का आयोजन किया। अपनी मांगों को लेकर हजारों किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में 'किसान गर्जना' रैली में शामिल हुए। भारतीय किसान संघ लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से नाराज है। संगठन ने अब सड़क पर उतरकर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है।
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सरकार किसानों की स्थिति सुधारने के लिए प्रतिबद्ध
किसान गर्जना रैली के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि, मोदी सरकार किसानों को सम्मान और उनकी स्थिति सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार के तरफ से कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उल्टा किसानों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस की पिछली सरकारों को जिम्मेदार बताया। कैलाश चौधरी ने न्यूज़ 24 से बातचीत कर दौरान कहा कि, जबसे मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। सरकार की तरफ से यह वादा भी किया गया है कि भारतीय किसान संघ ने अपने ज्ञापन में जो मांगें की है, उस दिशा में सरकार काम करेगी और तेजी से काम करेगी।
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कई तरह की लाभ पहुंचाने वाली योजना चलाई
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने वर्तमान में विपक्ष में बैठे यूपीए गठबंधन की पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, लंबे समय तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने का काम किया, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए काम नहीं किया। किसानों की दुर्दशा के लिए वो जिम्मेदार है जबकि मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई तरह की लाभ पहुंचाने वाली योजना चलाई है ।
कृषि बजट पांच गुणा बढ़ा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने के सत्ता में आने के बाद कृषि बजट को पांच गुणा बढ़ा दिया है। एनडीए की इस सरकार के दौरान ही,देश के साढ़े 11 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे पहुंच रहा है। इस निधि के तहत सरकार दो लाख 24 हजार करोड़ रुपये किसानों के खाते में भेज चुकी है। इसके साथ ही लागत से डेढ़ गुना की एमएसपी पर भी खरीद की जा रही है। मंत्री ने कहा आज तक क्यों किसी के मन में किसान सम्मान निधि का ध्यान नहीं आया था। इतना ही नही कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि आज जो गर्जना रैली हुई है, उनकी जो भी मांगे है, सभी तर्कसंगत मांगो पर गंभीरता से विचार होगा और किसानों के हित का फैसला लिया जाएगा।
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