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केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगाोपाल ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया. बजट में आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ा दिया गया है. आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 1,000 रुपये का इजाफा किया गया है. आंगनवाड़ी वर्कर्स को 1,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, जबकि आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 500 रुपये का इजाफा मिलेगा. वहीं, आंगनवाड़ी के बच्चों को अंडे और दूध बांटने के लिए 80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 14,500 करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया गया है. उन्होंने कहा कि केरल में वरिष्ठ नागरिकों की तादाद कुल जनसंख्या का करीब 18.7 फीसदी है. इनके लिए एक समर्पित बजट पेश किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य होगा.
मुख्यमंत्री की ‘कनेक्ट टू वर्क’ स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अलग से 400 करोड़ रुपये तय किए गए हैं. इस योजना के तहत, 18 से 30 वर्ष की आयु के शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को एक वर्ष तक प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे.
केरल की जो महिलाएं दूसरी स्कीमों का फायदा नहीं उठा पा रही हैं, उनके लिए ‘सीएम स्त्री सुरक्षा’ स्कीम के लिए 3720 करोड़ रुपये तय किए गए हैं. ऐसी महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने मिलेंगे. पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए स्किल सेंटर बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए तय किए गए हैं.
स्कूली छात्रों के लिए इंश्योरेंस स्कीम लागू की गई है, जिसके लिए 15 करोड़ रुपए तय की गए हैं. आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में फ्री एजुकेशन स्कीम लाई जाएगी. इसके अलावा प्री-प्राइमेरी टीचर्स के सैलरी 1000 रुपये बढ़ा दिए हैं, वहीं, लिटरेसी मिशन मोटिवेटर्स की सैलरी एक हजार रुपए प्रति महीना बढ़ा दी गई है.
गिग वर्कर्स की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा कि वह काम की परिस्थितियों में सुधार के लिए कदम उठाएगी. साथ ही उन्हें सोशल वेलफेयर स्कीम में शामिल करने का ऐलान किया है. इसके अलावा उनके लिए 20 करोड़ रुपये की लागत से ‘गिग हब’ बनाया जाएगा. ये सेंटर कई फैसिलिटी से लैस होंगे, जहां गिग वर्कर्स आराम कर सकते हैं.
ईंधन से चलने वाले ऑटो को इलेक्ट्रिक बनाने पर ड्राइवरों को 40,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस मिलेगा.
पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन की याद में तिरुवनंतपुरम में एक सेंटर बनाने के लिए 20 करोड़ रुपये दिए गए हैं. वहीं, वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास पर वित्त मंत्री ने कहा कि मकानों का पहला बैच फरवरी के तीसरे सप्ताह तक सौंप दिया जाएगा.
केरल ने ‘दिल्ली-मेरठ RRTS’ की तर्ज पर तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक ‘रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम’ कॉरिडोर के शुरुआती कार्य के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. मनरेगा की जगह लाए गए ‘वीबी जी राम जी’ के लिए अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं.
केरल के सभी नागरिकों का ‘नेटिविटी कार्ड’ बनेगा, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. सबरीमाला मास्टर प्लान के तहत ‘क्लीन रिवर पंपा’ प्रोजेक्ट के लिए 30 करोड़ रुपये रखे गए हैं.
हेल्थ सेक्टर को कुल 2500 करोड़ रुपये मिले हैं. इसके अलावा सड़क हादसों में जख्मी लोगों का सरकारी और कुछ सेलेक्टेड अस्पतालों में पांच दिनों तक मुफ्त इलाज किया जाएगा.
पूरे राज्य में तीन IT पार्क के लिए कुल ₹63 करोड़ दिए गए हैं. तिरुवनंतपुरम टेक्नोपार्क और कोच्चि इन्फोपार्क के लिए ₹25-25 करोड़ दिए गए हैं. कोल्लम के कोट्टाराकारा में ड्रोन रिसर्च पार्क के लिए 5 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया है.
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