इंडिगो क्राइसिस की होगी उच्च स्तरीय जांच, गड़बड़ी ठीक करने के लिए एक्शन में आई सरकार

भारत सरकार ने इंडिगो क्राइसिस की उच्च-स्तरीय जांच कराने का फैसला लिया है. इसके लिए चार सदस्यों की टीम का गठन किया गया है. टीम में डीजीसीए के ज्वाइंट डायरेक्टर संजय के ब्राह्मणे, डिप्टी डायरेक्टर जनरल अमित गुप्ता, एसएफओआई कैप्टन कपिल मांगलिक, एफओआई कैप्टन लोकेश रामपाल हैं. यह टीम 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. इसमें जांच किया जाएगा कि इस मामले में गलती किसकी है. जांच पूरी होने पर जवाबदेही तय की जाएगी. साथ ही, भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए ठोस उपाय भी सुझाएगी.

वहीं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस हालात पर काबू पाने के लिए मामले को अपने हाथ में ले लिया है. मंत्रालय ने कहा कि आज आधी रात तक एयरलाइंस का शेड्यूल ठीक हो जाएगा. वहीं, पूरी तरह से स्थिति अगले तीन दिनों में ठीक हो जाएगी. साथ ही एयरलाइंस को आदेश दिए गए है कि फ्लाइट का ऑपरेशन स्थिर करने और इस पर काबू पाने के लिए तुरंत काम पर लग जाएं. सरकार कहा है कि यात्रियों की समस्याओं को कम करने के लिए हरसंभव कोशिश की जा रही है.

सरकार ने उठाए कई कदम

सरकार ने इंडिगो और अन्य एयरलाइंस से कहा है कि वे यात्रियों को डिजिटल इंफोर्मेशन सिस्टम के जरिए रियल-टाइम डिले की जानकारी दें. इसके साथ ही कहा गया है कि अगर कोई फ्लाइट रद्द होती है तो एयरलाइंस खुद से टिकट का पूरा रिफंड दे दे. इसके अलावा अगर कोई यात्री एयरपोर्ट पर फंस जाता है तो उन्हें होटलों में ठहराने की व्यवस्था भी एयरलाइंस करें. वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाओं के प्रबंधन का भी सरकार ने आदेश दिया है.

बनाया गया कंट्रोल रूम

साथ ही कहा गया है कि जो भी फ्लाइट लेट चल रही हैं, उनके यात्रियों को एयरपोर्ट पर रिफ्रेशमेंट और दूसरी जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं. पूरे हालात की निगरानी के लिए मंत्रालय ने 24×7 कंट्रोल रूम बनाया है. इस कंट्रोल रूम से रियल टाइम पूरे देश की उड़ानों को रेगुलर तौर पर मॉनिटर किया जाएगा. यहीं से एयरलाइंस को निर्देश जारी किए जा रहे हैं. मंत्रालय एयरलाइंस, एयरपोर्ट मैनेजमेंट और DGCA के साथ लगातार संपर्क में हैं.