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25% अमेरिकी टैरिफ पर भारत सरकार का बयान, राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उठाएगी आवश्यक कदम

भारत पर 25% अमेरिकी टैरिफ लगाने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से एक निष्पक्ष, बैलेंस और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत कर रहे हैं। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

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क्रेडिट- सोशल मीडिया

30 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। कुछ ही देर में केंद्र सरकार का बयान भी सामने आ गया। सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार पर कहा कि भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से एक निष्पक्ष, बैलेंस और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत कर रहे हैं। कहा कि सरकार इसके प्रभावों का अध्ययन कर रही है। सरकार हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

इन उद्योगों पर सरकार का फोकस

सरकार ने बढ़े टैरिफ पर कहा कि हम किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के हितों की रक्षा और बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। जैसा कि अन्य व्यापार समझौतों में किया। इसमें केंद्र ने भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता का जिक्र किया।

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क्या कम हो सकता है टैरिफ?

ट्रंप के ऐलान के बाद अब भारत सरकार ने वार्ता की बात कही है। अब लोगों में सवाल है क्या ट्रंप अपने निर्णय से पीछे हट सकते हैं? बता दें कि पिछले माह जापान पर ट्रंप ने 25% लगाने की बात कही थी। लेकिन बाद में फिर केवल 15% पर ही डील हो गई थी। इससे भारत को भी उम्मीद है कि बातचीत के बाद कोई समाधान निकल सकता है।

1 अगस्त तक दी थी छूट

अमेरिकी राष्ट्रपति ने गत 9 अप्रैल को कई देशों पर बढ़े टैरिफ पर 90 दिनों की अस्थायी रोक लगाई थी। इसकी डेडलाइन 1 अगस्त थी। इससे कई देशों को लाभ हुआ था। डेडलाइन पास आने पर ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ अभी तक कोई व्यापार समझौता फाइनल नहीं हुआ है। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारत पर 25% लगाने का ऐलान किया था।

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