'आतंक और गंभीर अपराधियों को मंच न दें', भारत-कनाडा टेंशन के बीच टीवी चैनल्स को केंद्र की एडवाइजरी

India Canada Row Indian Government Advisory For TV Channels: भारत-कनाडा के बीच जारी विवाद के मद्देनजर केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि टीवी चैनल्स, उन लोगों को मंच प्रदान न करें जिनके खिलाफ आतंकवाद के आरोप हैं या जो प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित हैं। बता दें कि टीवी चैनल्स के लिए ये एडवाइजरी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया है।

गुरुवार देर शाम जारी एडवाइजरी में अधिकारियों ने कहा कि ये सलाह एक टेलीविजन चैनल पर हाल ही में दूसरे देश के शख्स की चर्चा के बाद जारी की गई है। शख्स के खिलाफ भारत में प्रतिबंधित संगठन से संबंधित आतंकवाद समेत अपराध के गंभीर मामले दर्ज हैं।

बता दें कि एक न्यूज चैनल ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ करीब 20 मिनट का इंटरव्यू टेलिकास्ट किया था। गुरपतवंत पन्नू को भारत सरकार ने 2020 में आतंकी घोषित किया था। पन्नू के खिलाफ पंजाब में देशद्रोह के तीन समेत 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

Govt of India issues an advisory for television channels to refrain from giving any platform to reports/references about and views/agenda of persons of such background including those against whom there are charges of serious crimes/terrorism and belonging to organizations which… pic.twitter.com/DEjCSymmAr

— ANI (@ANI) September 21, 2023

प्रतिबंधित संगठन SFJ के नेता ने कनाडाई हिंदुओं को दी है धमकी

प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के नेता पन्नू ने कनाडाई हिंदुओं को धमकी जारी की है। उसने धमकी देते हुए कनाडा में रह रहे हिंदुओं को देश छोड़ने को कहा है। भारत में वांटेड की लिस्ट में शामिल खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने कनाडा के खालिस्तान समर्थक सिखों की भी प्रशंसा की। उसने कहा कि खालिस्तानी समर्थक सिख हमेशा कनाडा के प्रति वफादार रहे हैं और देश के कानूनों और संविधान को बरकरार रखा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटरव्यू के दौरान आतंकी पन्नू ने कई ऐसी टिप्पणियां कीं जो देश की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा और विदेशी राज्य के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए हानिकारक हैं। एडवाइजरी जारी करते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार मीडिया की स्वतंत्रता को कायम रखती है और संविधान के तहत उसके अधिकारों का सम्मान करती है।