भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को लेकर एक और अहम समझौता हुआ है. केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी कंपनी General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) के साथ करीब 1,943 करोड़ रुपये का करार किया है. इस डील के तहत भारतीय नौसेना को दो MQ-9B SeaGuardian ड्रोन 30 महीने के लिए लीज पर मिलेंगे. ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी और सुरक्षा को लेकर भारत लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इन ड्रोन के आने से भारतीय नौसेना की समुद्री क्षेत्र की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने की क्षमता और मजबूत होगी.
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1,943 करोड़ रुपये का है समझौता
रक्षा मंत्रालय और जनरल एटोमिक्स के बीच ये डील 17 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में हुई. करीब 1,943 करोड़ रुपये की इस डील में दो MQ-9B SeaGuardian ड्रोन को 30 महीने की लीज पर लिया गया है. ये ड्रोन High Altitude Long Endurance यानी HALE कैटेगरी के रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम हैं. इनकी खासियत है कि ये लंबे समय तक ऊंचाई पर उड़ान भरकर निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में मदद कर सकते हैं. इनमें आधुनिक सेंसर और अलग-अलग तरह के पेलोड लगाए जा सकते हैं, जिससे समुद्र में दूर तक गतिविधियों पर नजर रखना आसान होता है.
हिंद महासागर में बढ़ेगी निगरानी
भारतीय नौसेना के लिए इन SeaGuardian ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा समुद्री निगरानी में होगा. हिंद महासागर क्षेत्र काफी बड़ा है और यहां लगातार जहाजों, सबमरीन्स और दूसरे समुद्री प्लेटफॉर्म की हलचल होती रहती हैं. MQ-9B SeaGuardian जैसे लंबी दूरी और लंबे समय तक उड़ान भरने वाले ड्रोन नौसेना को बड़े समुद्री क्षेत्र की निगरानी में मदद कर सकते हैं. इससे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और उन पर तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता बढ़ेगी. भारत पहले ही अमेरिका की जनरल एटोमिक्स के साथ 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने का करीब 3 अरब डॉलर का समझौता कर चुका है. इस बड़े सौदे के तहत भारतीय नौसेना को 15 MQ-9B SeaGuardian ड्रोन मिलने हैं, जबकि सेना और वायुसेना को आठ-आठ ड्रोन के लैंड अटैक और Reconnaissance वाले SkyGuardian वेरिएंट मिलने हैं. ऐसे में दो एक्सट्रा SeaGuardian ड्रोन की लीज नौसेना की तत्काल निगरानी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी.
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