एशिया कप में 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है। याचिका में कहा गया है कि पहलगाम की आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच राष्ट्रहित में नहीं है। याचिका में बताया गया कि 14 सितंबर 2025 को संयुक्त अरब अमीरात में होने जा रहा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच राष्ट्रीय हितों और देश के मनोबल के लिए हानिकारक है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब देखना है कि कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा या नहीं। अगर कोर्ट मामले में सुनवाई करके मैच को रद्द करता है, तो करोड़ों प्रशंसकों को बड़ा झटका लग सकता है।
याचिका में क्या हैं तर्क?
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि क्रिकेट मैच राष्ट्रीय हित, सशस्त्र बलों के जवानों और भारत के नागरिकों के जीवन से ऊपर नहीं है। कहा कि राष्ट्रों के बीच क्रिकेट का उद्देश्य सद्भाव और मित्रता प्रदर्शित करना है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब हमारे लोग शहीद हुए और हमारे सैनिकों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, पाकिस्तान के साथ खेलने से विपरीत संदेश गया कि जहां हमारे सैनिक अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। कहा कि हम उसी देश के साथ खेल का जश्न मना रहे हैं जो आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। इससे उन पीड़ित परिवारों की भावनाएं भी आहत हो सकती हैं जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथों अपनी जान गंवाई। राष्ट्र की गरिमा और नागरिकों की सुरक्षा मनोरंजन से पहले आती है।
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नया कानून करने की भी हुई मांग
प्रतिवादी नंबर 1 ने याचिका में युवा मामले, खेल मंत्रालय को राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 को लागू करने की अपील की है। नए कानून में सीजन बॉल क्रिकेट को राष्ट्रीय खेल महासंघ के अधीन लाने का निर्देश दिया गया है।
यह भी पढ़ें: IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच पर आए 4 बड़े अपडेट, पड़ोसी देश ने की खास तैयारी!
एशिया कप में 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है। याचिका में कहा गया है कि पहलगाम की आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच राष्ट्रहित में नहीं है। याचिका में बताया गया कि 14 सितंबर 2025 को संयुक्त अरब अमीरात में होने जा रहा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच राष्ट्रीय हितों और देश के मनोबल के लिए हानिकारक है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब देखना है कि कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा या नहीं। अगर कोर्ट मामले में सुनवाई करके मैच को रद्द करता है, तो करोड़ों प्रशंसकों को बड़ा झटका लग सकता है।
याचिका में क्या हैं तर्क?
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि क्रिकेट मैच राष्ट्रीय हित, सशस्त्र बलों के जवानों और भारत के नागरिकों के जीवन से ऊपर नहीं है। कहा कि राष्ट्रों के बीच क्रिकेट का उद्देश्य सद्भाव और मित्रता प्रदर्शित करना है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब हमारे लोग शहीद हुए और हमारे सैनिकों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, पाकिस्तान के साथ खेलने से विपरीत संदेश गया कि जहां हमारे सैनिक अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। कहा कि हम उसी देश के साथ खेल का जश्न मना रहे हैं जो आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। इससे उन पीड़ित परिवारों की भावनाएं भी आहत हो सकती हैं जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथों अपनी जान गंवाई। राष्ट्र की गरिमा और नागरिकों की सुरक्षा मनोरंजन से पहले आती है।
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नया कानून करने की भी हुई मांग
प्रतिवादी नंबर 1 ने याचिका में युवा मामले, खेल मंत्रालय को राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 को लागू करने की अपील की है। नए कानून में सीजन बॉल क्रिकेट को राष्ट्रीय खेल महासंघ के अधीन लाने का निर्देश दिया गया है।
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