Dolphin Population In India : क्या आपको पता है कि भारत में कितनी डॉल्फिन हैं? शायद इसका अंदाजा पहले किसी को नहीं था, लेकिन एक सर्वे के बाद आंकड़े सामने आए हैं, जिसके अनुसार सबसे अधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। इस आंकड़े के लिए आठ राज्यों की 28 नदियों का सर्वे किया गया। यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के गिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक के दौरान जारी की गई।
यह पहली बार है जब देश में डॉल्फिन जनसंख्या का अनुमान सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 6,327 नदी डॉल्फिन हैं, जिनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में हैं। इसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और फिर असम का नंबर आता है। "प्रोजेक्ट डॉल्फिन" के लिए हुए सर्वे में आठ राज्यों की 28 नदियों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 3,150 दिन लगे और 8,500 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर किया गया।
पीएम मोदी ने की बैठक, शुरू की एक और परियोजना
गुजरात में हुई बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय लोगों और ग्रामीणों की भागीदारी से डॉल्फिन संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सलाह दी कि स्कूली बच्चों को डॉल्फिन के प्राकृतिक आवासों का दौरा कराया जाए और उन्हें इसके बारे में अवगत कराया जाए। इसके अलावा, घड़ियाल की घटती आबादी को देखते हुए पीएम मोदी ने उनके संरक्षण के लिए घड़ियाल पर एक नई परियोजना की घोषणा की।
कहां-कहां हुआ सर्वे?
बता दें कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब में होकर बहने वाली नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के साथ-साथ इसकी सहायक नदियों में सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण के अनुसार यूपी में 2,397, बिहार में 2,220, राजस्थान में 95, पश्चिम बंगाल में 815, असम में 635, झारखंड में 162, मध्य प्रदेश में 95, जबकि पंजाब में 3 डॉल्फिन हैं।
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क्या है प्रोजेक्ट डॉल्फिन?
प्रोजेक्ट डॉल्फिन भारत में डॉल्फ़िन की रक्षा के लिए शुरू किया गया एक वन्यजीव संरक्षण परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत 2021 में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई थी। वन्यजीव कार्यकर्ताओं की मांग के बाद, 2021 में नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिन प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार की पहल के रूप में प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया था। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी।