India China Conflict: तवांग में झड़प पर विपक्ष ने की चर्चा की मांग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में देंगे बयान

India-China Border Clash: कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने मंगलवार को राज्यसभा में नियम 176 के तहत अरुणाचल प्रदेश की तवांग सीमा पर भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने घटना पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया है।

हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने केंद्र पर देश को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया है और पूछा है कि संसद को झड़प के बारे में सूचित क्यों नहीं किया गया। उधर, तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्यसभा में एक नोटिस सौंपा है।

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राजनाथ सिंह संसद में देंगे बयान

अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय-चीनी सैनिकों के बीच झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में बयान देंगे। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में और दोपहर 2 बजे राज्यसभा में बयान देंगे।

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

सेना के एक बयान में कहा गया है कि 9 दिसंबर की झड़प में दोनों पक्षों के कुछ कर्मियों को मामूली चोटें आईं और दोनों पक्ष तुरंत क्षेत्र से हट गए। इस खबर की जानकारी के बाद कांग्रेस ने सोमवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करके देश को भरोसे में लेने की जरूरत है।

पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर देश के साथ हैं और इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मोदी सरकार को अप्रैल 2020 से एलएसी के पास सभी बिंदुओं पर चीनी अतिक्रमण और निर्माण के बारे में ईमानदार होना चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं मनीष तिवारी, शशि थरूर और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा और संसद में चर्चा की मांग की है।

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शीतकालीन सत्र का आज पांचवां दिन

बता दें कि आज शीतकालीन सत्र का पांचवां दिन है। सत्र के चौथे दिन नव-निर्वाचित समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव के मैनपुरी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में शपथ लेने के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 चर्चा के लिए उच्च सदन में पेश किया गया।

सात दिसंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र कुल 17 कार्य दिवसों के साथ 29 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के लिए केंद्र के एजेंडे में 16 नए बिल पेश करना शामिल है।

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