'अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे मुख्य चुनाव आयुक्त', इंडिया गठबंधन ने लगाया बड़ा आरोप

इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगाई ने कहा कि आप को जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो वोट देना का अधिकार है वो संविधान में उल्लेखित सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। जो एक आम नागरिक के पास होता है।

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इंडिया गठबंधन के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव और गौरव गोगई ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाया आरोप।

इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। सपा के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। चुनाव आयुक्त ने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष के एक भी आरोपों का जवाब नहीं दिया है। उल्टा विपक्ष पर ही सवाल दागते रहे।

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चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा जवाब

कांग्रेस सांसद गौरव गोगाई ने कहा कि आप को जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो वोट देना का अधिकार है वो संविधान में उल्लेखित सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। जो एक आम नागरिक के पास होता है। अगर हमारा लोकतंत्र जीवित है तो वो सिर्फ एक आम नागरिक के वोट देने के अधिकार पर निर्भर है। इस अधिकार का संरक्षक केंद्र चुनाव आयोग है। जो एक संवेधानिक संस्था है, लेकिन जो हम देख रहे हैं जिस प्रकार से कई महत्वपूर्ण सवाल भारत के विभिन्न राजनीतिक दल केंद्र निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं। उन सवालों का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है।

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ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ला सकते हैं महाभियोग प्रस्ताव

‘वोट चोरी’ के आरोपों के बीच विपक्षी दल संसद के मानसून सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं। इस पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव समेत सभी लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करने को तैयार है, लेकिन अभी तक इस पर चर्चा नहीं हुई है।

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वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या माफी मांगें

बता दें कि रविवार को, चुनाव आयोग ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या देश से माफी मांगें। कोई तीसरा विकल्प नहीं है। अगर सात दिनों में हलफनामा नहीं मिला, तो आरोपों को निराधार माना जाएगा।

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