India Slams Turkey: संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के बीच सहयोग से जुड़े एक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तुर्की पर नई दिल्ली और कई अन्य देशों को दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कड़ी आलोचना की है. इराक की तरफ से पेश किए गए और तुर्की के सहयोग से तैयार किए गए इस प्रस्ताव को बीते सोमवार को यूएन जनरल असेंबली ने अपना लिया. इसके पक्ष में 112 वोट पड़े, जबकि 6 देशों ने इसका विरोध किया और 39 देश मतदान से दूर रहे. भारत, आर्मेनिया, साइप्रस, ग्रीस, इज़राइल और अमेरिका ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया.
भारत ने तुर्की की बातचीत प्रक्रिया पर सवाल उठाए
संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत योजना पटेल ने आरोप लगाया कि OIC के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने प्रस्ताव के अलग-अलग ड्राफ्ट बांटते समय जानबूझकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल और अन्य सदस्य देशों को शामिल नहीं किया. भारत के विरोध का कारण बताते हुए, पटेल ने कहा कि बातचीत की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सबको साथ लेकर चलने की भावना की कमी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन देशों को बाहर रखा गया था, उनकी बार-बार की गई अपीलों और सुझावों को नजरअंदाज कर दिया गया. इससे पता चलता है कि यह कोई प्रक्रियागत गलती नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया काम था. भारत ने यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष से इस मामले की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की गुजारिश की.
जम्मू-कश्मीर पर OIC के कमेंट्स पर ऐतराज
नई दिल्ली ने प्रस्ताव की सामग्री पर भी सवाल उठाए, खासकर जुलाई में इस्लामाबाद में आयोजित ‘महिलाओं पर OIC मंत्रिस्तरीय सम्मेलन’ के संदर्भों को लेकर. वहां अपनाए गए डिक्लेरेशन में जम्मू-कश्मीर का जिक्र था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया. पटेल ने साफ किया कि OIC को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है. उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उस पर आरोप लगाया कि वो 57 सदस्य देशों वाले इस संगठन के मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आरोप लगाने के लिए कर रहा है. भारत ने अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में OIC की भूमिका बढ़ाने के औचित्य पर भी सवाल उठाए और कहा कि ये कोई क्षेत्रीय संगठन नहीं है.
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साइप्रस, ग्रीस और EU ने भी जताई चिंता
बातचीत की प्रक्रिया की आलोचना करने वाला भारत अकेला देश नहीं था. साइप्रस और ग्रीस ने भी तुर्की की तरफ से बातचीत को संभालने के तरीके पर सवाल उठाए. उन्होंने पारदर्शिता की कमी और अहम संवादों से बाहर रखे जाने का हवाला दिया. यूरोपियन यूनियन की तरफ से आयरलैंड ने भी इस बात पर निराशा जताई कि उनके ग्रुप पर और कई सदस्य देशों को इसमें बहुत सीमित भागीदारी ही दी गई. अमेरिका ने सुझाव दिया कि भविष्य के प्रस्तावों में व्यावहारिक सहयोग पर ध्यान दिया जाना चाहिए और विवाद पैदा करने वाली भाषा से बचना चाहिए.
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