GST की दरें बदलने से 48000 करोड़ का राजस्व घाटा, क्या कहती है SBI की रिपोर्ट?

GST Rate Deduction: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने GST की दरें घटाकर 2 कर दी हैं, जिससे सरकार को भारी राजस्व घाटा उठाना पड़ सकता है। राजस्व, सकल और शुद्ध तीनों तरह का घाटा सरकार झेलेगी, लेकिन दरें घटने से आम लोगों का काफी फायदा होगा, जिसे सरकार ज्यादा टैक्स कलेक्शन से जोड़कर देख रही है।

GST Slabs | GST Reforms | Nirmala Sitharamn

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी।

GST Rate Deduction Impact: देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरें घटने से सरकार को राजस्व आय में घाटा हो सकता है। अनुमान लगाया गया है कि GST दरें घटने से वित्तीय वर्ष 2026 में केंद्र सरकार को 3700 करोड़ का राजस्व घाटा, 48000 करोड़ का सकल राजस्व घाटा (Gross Revenue Loss) और 25794 करोड़ का शुद्ध राजस्व घाटा (Net Revenue Loss) हो सकता है। स्टेट बैंक ऑप इंडिया (SBI) की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है।

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4 से घटाकर 2 की गई GST की दरें

बता दें कि GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सहमति से GST की दरें घटाने का फैसला लिया। पहले GST की 4 दरें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत थीं, लेकिन अब यह दरें सिर्फ 5 और 18 प्रतिशत रह गई हैं। वहीं लग्‍जरी और सिन प्रोडक्‍ट्स पर 40 प्रतिशत GST लगाने का ऐलान किया गया है। इस बदलाव को मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सबसे बड़ा फायदा बताया जा रहा है, क्योंकि GST की दरें बदलने से कई चीजों के दामों में कटौती हो जाएगी।

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सरकार को इतना घाटा होने का अनुमान

SBI की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार, राजस्व घाटा 6960 रुपये रहने का अनुमान था, लेकिन उपभोग और विकास दर बढ़ने से वित्तीय वर्ष 2026 में यह घाटा 3740 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2024 के आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2026 में सकल राजस्व घाटा 93000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, लेकिन अतिरिक्त राजस्व इकट्ठा होने से सकल राजस्व घाटा 48000 करोड़ रुपये रह सकता है। वहीं शुद्ध राजस्व घाटा 1.11 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो हाई टेक्स रेवेन्यू और मजबूत उपभोग दर से यह घाटा 25794 करोड़ रुपये रह सकता है।

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बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि GST की दरों में कटौती से सरकार को करीब 1 ट्रिलियन का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो चुका है।

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