सरकारी सेवा में रहते हुए अगर कोई कर्मचारी किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे अपने आप सस्पेंड माना जाएगा. इसके लिए संबंधित विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए फैसला सुनाया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल में रिश्वत के आरोपी एक कर्मचारी को गिरफ्तारी के बाद दोबारा उसी पद पर बहाल किए जाने पर भी सवाल उठाए.
जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ पटना हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रबंधक विश्वजीत सिंह को मिली नियमित जमानत रद्द कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए सत्र न्यायालय से मिली जमानत बहाल कर दी.
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48 घंटे की हिरासत के बाद लागू होगा निलंबन
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी सरकारी कर्मचारी के 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने पर निलंबन स्वतः प्रभावी हो जाता है. इसके लिए विभागीय स्तर पर अलग से आदेश जारी करना अनिवार्य नहीं है. विश्वजीत सिंह इस मामले में करीब 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहे थे. ऐसे में उन पर भी यह प्रावधान लागू होता है. अदालत की इस टिप्पणी ने सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद उनकी सेवा स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण स्थिति साफ की है.
बकाया वेतन जारी करने के बदले मांगी थी रिश्वत
मामला साल 2025 का है जब विश्वजीत सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोप था कि उन्होंने अस्पताल के एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी. गिरफ्तारी के बाद सत्र न्यायालय ने उन्हें नियमित जमानत दे दी थी. हालांकि, शिकायतकर्ता की याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने एक जुलाई 2026 को जमानत रद्द कर दी थी.
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