Kumar Gaurav
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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि दोनों देश अब समझौते से जुड़े जरूरी प्रक्रियाओं और कागजी कार्यवाही को जल्द पूरा करेंगे, ताकि इसका पूरा लाभ जल्द से जल्द मिल सके. उन्होंने बताया कि प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद समझौते का विस्तृत विवरण सार्वजनिक किया जाएगा.
पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा जरूरतों की सुरक्षा है. बदलती वैश्विक परिस्थितियों और बाजार की जरूरतों को देखते हुए ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण सरकार की रणनीति का अहम हिस्सा है.
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उन्होंने इस समझौते को ऐतिहासिक और संरचनात्मक बताते हुए कहा कि यह भारत-अमेरिका संबंधों को और मजबूत करेगा तथा ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगा. गोयल ने कहा कि यह समझौता एमएसएमई, छोटे कारोबारियों, उद्योगपतियों और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर पैदा करेगा और उन्नत तकनीक तक पहुंच आसान बनाएगा.
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मंत्री ने बताया कि 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद अमेरिका ने टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की. उन्होंने दावा किया कि यह दर कई प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम है, जिससे भारतीय उत्पादों को फायदा होगा.
पीयूष गोयल ने यह भी स्पष्ट किया कि समझौते में भारत के संवेदनशील क्षेत्रों, खासकर कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है. उन्होंने कहा कि एक साल तक चली बातचीत के बाद दोनों देशों ने व्यापार समझौते के विभिन्न क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफलता हासिल की है.
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