50 साल की उम्र या 20 साल की सरकारी नौकरी के बाद हो सकता है जबरन रिटायरमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बताई शर्तें

सरकारी नौकरी में होने का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट की तय उम्र तक पद पर बने रहने का अधिकार है या उसे जबरन नौकरी से निकाला नहीं जा सकता. सरकार जनहित और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए किसी कर्मचारी को निर्धारित आयु से पहले भी अनिवार्य रूप से रिटायर कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में फैसला सुनाते हुए सरकार के अधिकार स्पष्ट किए. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जिन कर्मचारियों की कार्यक्षमता, ईमानदारी या उपयोगिता पर सवाल हों, तो उन्हें नौकरी से हटाने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान किया गया है.

छत्तीसगढ़ के दो कर्मचारियों की याचिका खारिज

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हाइलाइट किया कि सरकार का यह अधिकार असीमित नहीं है. अगर फैसला मनमाना, दुर्भावनापूर्ण या बिना किसी ठोस आधार के लिया गया है तो अदालतें उसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला छत्तीसगढ़ सरकार के दो कर्मचारियों की अपील पर सुनाया. दोनों को जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी. कर्मचारियों ने इस फैसले को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि उनके साथ भेदभाव किया गया है.

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इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी की ईमानदारी, कार्यक्षमता और पूरी नौकरी रिकॉर्ड का मूल्यांकन करना सक्षम अथॉरिटी का अधिकार है. सिर्फ यह तर्क देकर कार्रवाई को गलत नहीं ठहराया जा सकता कि समान रिकॉर्ड वाले दूसरे कर्मचारी को सेवा में बने रहने दिया गया.

कब सरकार के फैसले में दखल दे सकती हैं अदालतें?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश न्यायिक समीक्षा के दायरे से पूरी तरह बाहर नहीं है. अगर सरकार ने बिना किसी आधार के फैसला लिया हो, जरूरी फैक्ट्स पर विचार नहीं किया हो या कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित हो, तो कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है. लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए नौकरी रिकॉर्ड के आधार पर लिया गया फैसला नॉर्मली न्यायिक हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता.

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