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Income Tax Bill 2025: कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि नया इनकम टैक्स बिल कानून Tax अधिकारियों को सभी करदाताओं के ई-मेल, सोशल मीडिया और बैंक खातों तक पहुंच की अनुमति देता है। इसके परिणामस्वरूप भारत एक ‘सर्विलांस स्टेट’ बन जाएगा। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह सभी के लिए चेतावनी है, क्योंकि अब ई-मेल, सोशल मीडिया, बैंक और ट्रेडिंग खाते निशाने पर हैं। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने नए इनकम टैक्स बिल की जांच के लिए लोकसभा सांसदों की 31 सदस्यीय सेलेक्ट कमेटी गठित की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लोकसभा सांसद बैजयंत पांडा सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष हैं।
अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कांग्रेस ने एक पोस्ट में कहा, ‘उन्होंने पेगासस के जरिए हम पर जासूसी की। अब वे हमारी निजी जिंदगी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी के नए कानून के तहत सरकार चुपचाप अधिकारियों को आपके डिजिटल जिंदगी में घुसपैठ करने की ताकत दे रही है। कोई वारंट नहीं, कोई नोटिस नहीं, केवल संदेह ही आपकी निजता को छीनने के लिए पर्याप्त है। यह निगरानी (surveillance) है। हमें इसका स्पष्ट रूप से विरोध करना चाहिए।’
They spied on us with Pegasus. Now, they’ll take away our personal lives altogether.
Under Modi’s new income tax law, the government is quietly giving tax officials the power to break into your digital life. No warrant, no notice—mere suspicion is enough to strip you of your… pic.twitter.com/tm2uqxyCbd
— Congress (@INCIndia) March 6, 2025
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कांग्रेस की सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ‘चेतावनी: आपके ई-मेल, सोशल मीडिया बैंक और ट्रेडिंग खाते निशाने पर हैं। नया आयकर कानून टैक्स अधिकारियों को आपके ईमेल तक असीमित पहुंच की अनुमति देता है। ये आपकी निजी बातचीत को पढ़ सकते हैं, आपके सोशल मीडिया, आपकी पोस्ट, मैसेज और बातचीत पर नजर रख सकते हैं। आपके बैंक खातों को देख सकते हैं और आपकी कमाई और खर्च किए गए प्रत्येक रुपए पर नजर रख सकते हैं। साथ ही आपके ट्रेडिंग खातों पर, आपके निवेश और वित्तीय गतिविधियों पर भी नजर रख सकते हैं।’
उन्होंने आगे कहा, ‘उन्हें ऐसा करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है, केवल संदेह ही काफी है। एक ऐसी सरकार जिसके पास असीमित शक्ति है। मोदी सरकार, आलोचकों को चुप कराने और विपक्ष को कुचलने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। यह अब नागरिकों को परेशान करेगी और डराएगी, विरोधियों को निशाना बनाकर राजनीतिक हिसाब बराबर करेगी और टैक्स विभाग को हथियार बनाकर प्रतिष्ठा और जीवन को नष्ट करेगी। यह निगरानी के अलावा कुछ नहीं है। क्या आप चुप रहेंगे या दूसरी ओर देखेंगे?’
बता दें कि 13 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नए इनकम टैक्स बिल को पेश किया था। यह बिल मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा। नए बिल के आने से अलग-अलग कैटेगिरी के टैक्सपेयर्स जैसे इंडिविजुअल, कंपनियों और नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन पर असर पड़ेगा। अगले साल 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने वाला है और इसमें वर्तमान इनकम टैक्स एक्ट-1961 की तुलना में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इनमें खास ये है कि टैक्स चोरी की जांच के दौरान अधिकारी आपके फेसबुक, इंस्टा अकाउंट तक खंगाल सकते हैं। यहां तक कि अगर कोई यदि कोई टैक्सपेयर जांच में सहयोग से मना करता है, या फिर मांगने पर ई-मेल या सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल देने में आनाकानी करते हैं, तो अधिकारी उनके अकाउंट के पासवर्ड को बायपास कर सकते हैं, सेफ्टी सेटिंग्स को ओवरराइड कर सकते हैं और फाइलों को अनलॉक कर सकते हैं।
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मैं 15 साल से पत्रकारिता क्षेत्र जुड़ा हुआ हूं। मैंने पत्रकारिता की शुरुआत अखबार से की और कई टेलीविजन चैनलों में काम करने के बाद पिछले 7 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहा हूं। इस दौरान मैंने, A1 तहलका, नेटवर्क-18 और अमर उजाला समेत कई संस्थानों में काम किया। इस वक्त न्यूज 24 डिजिटल में कार्यरत हूं।
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