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Read MoreED Action on BBC World Service India: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 3.44 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। यह जानकारी एजेंसी के अधिकारियों ने शुक्रवार को दी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, संघीय जांच एजेंसी ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर सर्विस (BBC) के 3 डायरेक्टर्स पर भी 1.14 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। ED ने शुक्रवार को बताया कि यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत की गई है। मामले की जांच के बाद BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया, इसके 3 निदेशकों और वित्त प्रमुख को 4 अगस्त 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पूरी तरह विदेशी निवेश वाली कंपनी
BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पूरी तरह से विदेशी निवेश (100 फीसदी FDI) वाली कंपनी है। ED के अनुसार, यह डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और समसामयिक (Contemporary) कार्यक्रमों का प्रसारण करने का काम करती है। लेकिन, कंपनी ने सरकार द्वारा निर्धारित 26 फीसदी FDI सीमा का पालन नहीं किया। ईडी ने इस कदम को भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का ‘स्पष्ट उल्लंघन’ बताया था।
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विदेशी निवेश की सीमा का नहीं किया पालन
सरकार ने 18 सितंबर 2019 को प्रेस नोट के जरिए डिजिटल मीडिया में अधिकतम 26 फीसदी विदेशी निवेश की सीमा तय की थी। लेकिन, BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया ने इसे कम करने के बजाय 100 फीसदी FDI बनाए रखा, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। 18 सितंबर, 2019 को DPIIT द्वारा जारी प्रेस नोट 4 में डिजिटल मीडिया के लिए गर्वमेंट अप्रूवल रूल के तहत 26% एफडीआई कैप निर्धारित किया गया है।
3 निदेशकों पर भी लगा जुर्माना
BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर कुल 3 करोड़ 44 लाख 48 हजार 850 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, 15 अक्टूबर 2021 से नियमों के अनुपालन की तारीख तक हर दिन 5,000 का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है। ED ने कंपनी के 3 निदेशकों जाइल्स एंथनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स पर भी एक करोड़ 14 लाख 82 हजार 950 रुपये का का जुर्माना लगाया है।
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दो साल बाद ईडी ने की कार्रवाई
बता दें कि ED को FEMA उल्लंघन के तहत किए गए अपराधों की जांच करने का अधिकार है। ईडी ने अप्रैल 2023 में कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के लगभग दो साल बाद यह कार्रवाई की है। ED ने FEMA के तहत यह मामला फरवरी 2023 में आयकर विभाग की टीमों द्वारा नई दिल्ली और मुंबई में BBC के कार्यालयों के ‘सर्वे’ करने के बाद दर्ज किया था। BBC ने आयकर विभाग की इस कार्रवाई के बाद कहा था कि वह अधिकारियों के साथ सहयोग करेगी और उम्मीद करती है कि मामले का जल्द समाधान होगा।
