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किन राज्यों में होगी SIR की प्रक्रिया? यहां पढ़ें चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेंस की बड़ी बातें

चुनाव आयोग ने बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण के बाद अब 12 अन्य राज्यों में SIR प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आज रात 12 बजे से इन राज्यों के वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया जाएगा. SIR प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसके तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर मतदाता गणना की जाएगी. 9 दिसंबर को मसौदा सूची जारी होगी और आपत्तियों के लिए 8 जनवरी 2026 तक समय मिलेगा.

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चुनाव आयोग ने किया SIR के दूसरे चरण का ऐलान

चुनाव आयोग ने बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण के बाद अब 12 अन्य राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है. आज रात से 12 बजे के बाद इन राज्यों के मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जाएगा. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे परसों तक राजनीतिक दलों से मिलें और उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें.

उन्होंने बताया कि ने SIR की प्रक्रिया के लिए प्रमुख पदाधिकारियों की सूची तैयार की गई है. आजादी के बाद से चल रहा एसआईआर अभ्यास 9वां है, पिछला अभ्यास 21 साल पहले 2002-04 में हुआ था. उन्होंने बताया कि SIR के दूसरे चरण के लिए मतदान अधिकारियों की ट्रेनिंग मंगलवार से शुरू कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि एसआईआर यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र मतदाता मतदान सूची में शामिल न हो.

कब शुरू होगी SIR की प्रक्रिया?

चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि SIR की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी. 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रिटिंग और ट्रेनिंग दी जाएगी. 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर गणना की जाएगी. 9 दिसंबर को मतदाता सूची के मसौदा प्रकाशित किया जाएगा. इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा. इसके बाद नोटिस फेज और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 9 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगी. 7 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी.

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यह भी पढ़ें: देश में चुनाव से पहले SIR की क्यों पड़ी जरूरत? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ECI ने गिनाए ये मुख्य कारण

किन राज्यों में होगी SIR की प्रक्रिया?

उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़, गोवा, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं.

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