राहुल गांधी के नेतृत्व में 240 सांसदों संग बैठक के प्रस्ताव पर चुनाव आयोग का बयान, बताया प्रोटोकॉल के खिलाफ

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मिलने की कोशिश कर रहे 240 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है. आयोग ने संसद भवन एनेक्सी (Annexe) में इस बैठक के आयोजन को असामान्य बताते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया. चुनाव आयोग ने मंगलवार को जारी प्रेस नोट में बताया कि दिन में राजनीतिक दलों के मार्च के दौरान मीडिया से यह जानकारी मिली थी कि कुछ सांसद प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलना चाहते हैं. आयोग के मुताबिक, शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के जरिए बैठक के लिए औपचारिक समय नहीं मांगा था. शाम करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलकर ज्ञापन सौंपना चाहता है.

Earlier today, it came to the Election Commission’s attention through media reports that certain political parties—specifically, some Members of Parliament (MPs) along with their delegations—wished to meet the Commission. The Commission wishes to clarify that, as of 4:00 PM today, no political party had formally requested a meeting with the Election Commission through its representatives. Subsequently, around 4:00 PM, information was received from the Delhi Police that a delegation of MPs, led by the Leader of the Opposition, Rahul Gandhi, wished to meet the Commission to submit a memorandum: Election Commission of India

— ANI (@ANI) October 6, 2026

240 सांसदों की बैठक और एनेक्सी वेन्यू पर आपत्ति

आयोग जब इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा था, तभी दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने सूचित किया कि यह बैठक 240 सांसदों के समूह के साथ होनी है और इसका प्रस्तावित स्थान ‘संसद भवन एनेक्सी’ तय किया गया है. चुनाव आयोग ने इस मांग को असामान्य बताते हुए खारिज कर दिया. आयोग ने साफ किया कि स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार इस तरह की सभी मुलाकातें केवल भारत निर्वाचन आयोग के अपने परिसर में ही आयोजित होती हैं.

अधिकारी भेजने का विकल्प भी ठुकराया

गतिरोध को देखते हुए आयोग ने प्रस्ताव दिया कि सांसदों का ज्ञापन लेने के लिए आयोग के सबसे वरिष्ठ कार्यरत अधिकारी को बैठक स्थल पर भेजा जा सकता है. हालांकि, सांसदों ने आयोग के इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया.

आयोग ने याद दिलाई प्रक्रिया

आयोग ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2025 में राजनीतिक दलों के साथ बैठकों के लिए एक तय प्रक्रिया बनाई गई थी, जिसका सभी दल पालन करते हैं. कोई भी राजनीतिक दल कभी भी मिलने का अनुरोध कर सकता है और आयोग अपनी सुविधा के अनुसार समय व तारीख तय करता है. आयोग संसदीय परंपराओं और अपने प्रोटोकॉल दोनों का पूरा सम्मान करता है.