चुनाव आयोग का पहला अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन, 380 से अधिक मीडिया प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पहली बार अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन-2026 का आयोजन किया. ‘Connecting Stakeholders, Strengthening Democracy : Role of Media in Elections’ थीम पर आयोजित इस सम्मेलन में देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 380 से अधिक मीडिया पेशेवरों ने हिस्सा लिया.

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में चुनाव संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951 तथा चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कराए जाते हैं. उन्होंने कहा कि भारत की पूरी चुनावी प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी के जरिए लगातार निगरानी और ऑडिट होता है, जिससे चुनावों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि करीब 95 करोड़ मतदाताओं वाली भारत की मतदाता सूची एक ‘जीवंत दस्तावेज’ है, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है. उन्होंने बताया कि मतदाता सूची तैयार करने और उसके सत्यापन की प्रक्रिया में 12 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारी और 15 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट सक्रिय भूमिका निभाते हैं और समानांतर ऑडिटर के रूप में कार्य करते हैं.

ज्ञानेश कुमार ने हाल में हुए विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान का उल्लेख करते हुए कहा कि यह देश की चुनावी व्यवस्था पर मतदाताओं के भरोसे और भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है. उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए देश के मतदाताओं का भी आभार व्यक्त किया.

सम्मेलन का मकसद मीडिया को चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं, चुनावों में अपनाई जाने वाली पारदर्शी व्यवस्थाओं तथा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की भूमिका की बेहतर जानकारी देना था. सम्मेलन के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को ECINET प्लेटफॉर्म, चुनावों में तकनीक के उपयोग, चुनाव संबंधी संवैधानिक प्रावधानों, मीडिया से जुड़े कानूनी पहलुओं, मतदाता सूची तैयार करने, मतदान और मतगणना की पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई.

प्रतिभागियों को बूथ लेवल एजेंट, पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट की जिम्मेदारियों और चुनावी प्रक्रिया में उनकी भूमिका से भी अवगत कराया गया. साथ ही उन्हें मतदाता सूची तैयार करने, मतदान और मतगणना की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रदर्शन (डेमो) भी दिखाया गया, ताकि वे चुनावी प्रक्रिया और उसमें उपयोग होने वाले वैधानिक प्रपत्रों को बेहतर तरीके से समझ सकें.