ग्राहक से 34 रुपये एक्स्ट्रा वसूलना ई-कॉमर्स साइट के लिए पड़ा भारी, लगा 57 हजार का भारी जुर्माना

E Commerce Platform Fined: तेलंगाना के एक उपभोक्ता आयोग ने एक ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म को 57000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. कंज्यूमर कमीशन ने पाया कि प्लेटफॉर्म ने एक ग्राहक से किसी प्रोडक्ट के लिए उसकी MRP से ज्यादा पैसे लिए थे. आयोग ने इस तरह के कदम को ‘अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस’ करार दिया और ऑनलाइन शॉपिंग में पारदर्शी मूल्य निर्धारण के महत्व पर जोर दिया.

कीमत में अंतर कैसे आया सामने?

शिकायतकर्ता पेशे से एक वकील हैं, उन्होंने सितंबर 2023 में इस प्लेटफॉर्म के जरिए कच्चा कटहल और इंस्टेंट पोहा ऑर्डर किया था. टोटल बिल 293 रुपये का बना, जिसमें 5 रुपये हैंडलिंग चार्ज भी शामिल था. शिकायत के मुताबिक, कच्चे कटहल का MRP 150 रुपये था. हालांकि, प्लेटफॉर्म पर इसे शुरुआत में 214 रुपये में लिस्ट किया गया था और डिस्काउंट के बाद अंततः 184 रुपये में बेचा गया. ग्राहक ने इस कीमत पर सवाल उठाया और तर्क दिया कि फाइनल अमाउंट छपे हुए MRP से ज्यादा था.

कंपनी ने तकनीकी गलती का हवाला दिया

कंपनी ने कथित तौर पर इस फर्क के लिए किसी तकनीकी या टाइपिंग की गलती को जिम्मेदार ठहराया. कंपनी ने कहा कि बाद में लिस्टिंग को ठीक कर दिया गया था और प्रोडक्ट के लिए ली गई रकम रिफंड कर दी गई है. हालांकि, रंगा रेड्डी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस प्राइसिंग प्रैक्टिस को स्वीकार करने लायक नहीं माना. आयोग ने कहा कि पहले कीमत बढ़ाकर दिखाना और फिर उस पर डिस्काउंट देना कस्टमर को गुमराह कर सकता है और ये एक ‘अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस’ है.

57000 रुपये का जुर्माना

आयोग ने प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया कि वो शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर 2000 रुपये और कानूनी खर्च के लिए 5000 रुपये का भुगतान करे. इसके अलावा आयोग ने कंपनी को 50000 रुपये की रकम आयोग के ‘उपभोक्ता कानूनी सहायता खाते’ में जमा करने का भी आदेश दिया. इस तरह कुल 57,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है. ये फैसला एक चेतावनी है कि ऑनलाइन रिटेलर्स को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रोडक्ट की कीमतें कंज्यूमर प्रोटेक्शन नियमों के हिसाब हों. डिस्काउंट देने का मतलब ये नहीं है कि कोई सेलर कानूनी रूप से तय MRP से ज्यादा कीमत वसूल सकते हैं.