Donald Trump Praises PM Narendra Modi: यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अफीम की अवैध खेती को रोकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की कोशिशों की तारीफ की है, भले ही अमेरिका ने भारत को फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए ड्रग्स के बड़े ट्रांजिट या अवैध ड्रग्स बनाने वाले देशों की सूची में शामिल किया है.
भारत को जारी रहेगा सहयोग
एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अफीम की अवैध खेती से निपटने और सप्लाई-चेन पर कंट्रोल मजबूत करने के लिए भारत सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों का स्वागत करते हैं. उन्होंने यूएस-इंडिया ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच लगातार सहयोग के लिए भी समर्थन जताया.
23 देशों में भारत शामिल
अमेरिका की इस लिस्ट में 23 देश शामिल हैं. भारत के अलावा, इसमें चीन और पाकिस्तान भी हैं. इस लिस्ट में अफगानिस्तान, बहामास, बेलीज, बोलीविया, बर्मा, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, जमैका, लाओस, मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पेरू और वेनेजुएला भी शामिल हैं.
अमेरिका ने साफ किया है कि लिस्ट में नाम होने का मतलब यह नहीं है कि सरकार अवैध ड्रग्स से निपटने में नाकाम रही है. इस वर्गीकरण के मुताबिक, भौगोलिक, व्यावसायिक और आर्थिक फैक्टर्स ड्रग्स के प्रोडक्शन या ट्रांजिट में भूमिका निभा सकते हैं, भले ही सरकारें कानून लागू करने और नशीले पदार्थों पर काबू पाने के उपाय कर रही हों.
इन 4 देशों की आलोचना
राष्ट्रपति के फैसले के मुताबिक अमेरिका ने अलग से अफगानिस्तान, बोलीविया, बर्मा और कोलंबिया की पहचान ऐसे देशों के तौर पर की है जो नशीले पदार्थों के खिलाफ अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ठोस कोशिशें करने में साफ तौर पर नाकाम रहे हैं.
‘प्रशासन की कोशिशें अहम’
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी से निपटने के लिए अपने प्रशासन की कोशिशों पर भी जोर दिया. उन्होंने सीमा पर मजबूत नियंत्रण, ड्रग्स को जब्त करना और ओवरडोज से होने वाली मौतों में कमी का जिक्र करते हुए प्रशासन के कदमों को अहम प्रोग्रेस बताया. ये ताजा वर्गीकरण ऐसे वक्त में आया है जब वाशिंगटन अवैध ड्रग्स और प्रीकर्सर केमिकल्स के खिलाफ ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सहयोग चाहता है. व्हाइट हाउस की 2026 की नेशनल ड्रग कंट्रोल स्ट्रैटेजी में भी अमेरिका में आने वाले अवैध ड्रग्स और उनसे जुड़े रसायनों की सप्लाई को रोकने पर जोर दिया गया है.
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