Edited By Khushbu Goyal
मोदी सरकार ने देश के 1.15 करोड़ कर्मचारियों को ईद का तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट में फैसला लेने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते (DA) 2 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया गया। पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में भी 2% की बढ़ोतरी होगी। इस ऐलान के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी में इजाफा होने का तोहफा मिल गया। इससे पहले मोदी सरकार ने जुलाई 2024 में 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया था, लेकिन यह बढ़ोतरी कब से लागू होगी?
Good news for central govt employees & pensioners!
PM Shri @narendramodi ji’s govt approves a 2% hike in DA/DR, benefiting 48.66 lakh employees & 66.55 lakh pensioners from 01.01.2025.
An additional ₹6614.04 crore annually empowering India’s workforce! pic.twitter.com/Df8RXN8P6p
— Vishnu Vardhan Reddy (@SVishnuReddy) March 28, 2025
बता दें कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है और अब कर्मचारियों को 53% की बजाय 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। इस बढ़ोतरी का फायदा करीब 48.66 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनरों को होगा। ताजा अपडेट के अनुसार, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। ऐसे में लोगों को अप्रैल महीने के वेतन में एरियर भी मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ बढ़ी हुई सैलरी और उसमें 3 महीने का एरिया जुड़कर मिलेगा।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि महंगाई भत्ता बढ़ाने का मकसद महंगाई को कम करना और कर्मचारियों की बैलेंस आर्थिक स्थिति को बनाए रखना है। इस बढ़ोतरी से हालांकि सरकार पर 6614 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा और तय फॉर्मूले के अनुसार ही महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। महंगाई भत्ता ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर फिक्स होता है और यह इंडेक्टस हर 6 महीने में अपडेट हो जाता है।
Delhi: On the Cabinet’s approval of a 2% DA hike for central government employees, BJD MP Sasmit Patra says, “It’s a good decision. The usual process for the DA increase has been followed. Given the rising inflation and increasing prices of essential commodities, it was necessary… pic.twitter.com/kYM9pBPKja
— IANS (@ians_india) March 28, 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की मीटिंग बुधवार को हुई थी। इसमें महंगाई भत्ते के अलावा भी अन्य फैसले लिए गए। जैसे खरीफ सीजन के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर 37216 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की गई। बिहार में पटना से सासाराम तक नए फोर लेन कॉरिडोर को मंजूरी दी गई। इसके लिए 3712 करोड़ खर्च होगा। बिहा के कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
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