CJP नेता सौरव दास की बढ़ी मुश्किल! नागरिकता और बैकग्राउंड को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

मद्रास हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और केंद्र सरकार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है. इस याचिका में सौरव दास की नागरिकता की जांच करने और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने की मांग की गई है. ये याचिका कांचीपुरम जिले के एक कारोबारी गणेश कुमार ने दायर की थी. मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुलमुरुगन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.

क्या है मांग?

याचिकाकर्ता ने सौरव दास की नागरिकता, पहचान और बैकग्राउंड की विस्तृत जांच की मांग की है. उन्होंने ये भी अनुरोध किया है कि अगर वो भारतीय नागरिक नहीं पाए जाते हैं, तो उनका पासपोर्ट और आधार कार्ड रद्द कर दिया जाए. इसके अलावा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और न्यायपालिका के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां फैलाने के लिए सौरव दास के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को ब्लॉक करने की भी मांग की है. कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और सौरव दास समेत बाकी लोगों को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले की सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टाल दी है.

याचिकाकर्ता ने क्या कहा?

याचिकाकर्ता ने कहा कि न्यायपालिका को अपशब्द कहने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित में इस बात की गहराई से जांच होनी चाहिए कि सौरव दास ने आधार कार्ड और पासपोर्ट कैसे हासिल किया, उसे कहां से और किससे फंड मिल रहा था और वो किस तरह न्यायपालिका के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा था. उन्होंने आगे कहा कि जवाबदेही तय करने के लिए, उस खाते की भी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए जहां से उसे फंड मिल रहा था.