Chandrababu Naidu Demand To Scrap Rs 500 and 2000 Notes: आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर 500 और 2000 रुपये के नोटों को खत्म करने की मांग की है. उनका तर्क है कि बड़ी रकम के नकद लेनदेन पर रोक लगाने से भ्रष्टाचार कम करने में मदद मिल सकती है. वो चाहते हैं कि सरकार आम लेनदेन के लिए सिर्फ 100 और 200 रुपये के नोट ही रखे.
‘बड़े वैल्यू के नोट बंद हों’
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम नायडू ने कहा कि वो इस प्रस्ताव की वकालत करना जारी रखेंगे. उनका मानना है कि बड़े वैल्यू के नोटों की अवेलेबिलिटी कम करने और डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी का विस्तार करने से वित्तीय लेनदेन ज्यादा पारदर्शी हो सकते हैं. नायडू ने आर्थिक मौकों को बेहतर बनाने में तकनीक की भूमिका पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि प्रभावी तकनीकी सिस्टम वेल्थ क्रिएशन और गरीबी कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं.
क्या सरकार 500 के नोट खत्म करने का प्लान बना रही है?
फिलहाल केंद्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 500 रुपये के मौजूदा नोटों को वापस लेने के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. 8 नवंबर 2016 को सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी, जिसके तहत पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों की कानूनी मान्यता खत्म कर दी गई थी. बाद में इनकी जगह नए डिजाइन वाले नोट लाए गए, जिनमें 500 और 2000 रुपये के नए नोट शामिल थे. बाद में RBI ने अपनी ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत 2000 रुपये के नोटों को जारी करना बंद कर दिया. हालांकि ये नोट अभी भी कानूनी रूप से मान्य हैं. सेंट्रल बैंक ने नोटबंदी वाले नोटों को बदलने के लिए कोई नई सुविधा भी ऐलान नहीं किया है.
प्लास्टिक के नोटों पर विचार
इसके अलावा RBI बैंक नोटों की लाइफ बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार कर रहा है. विकल्पों में प्रोटेक्टिव कोटिंग और कम वैल्यू वाले नोटों के लिए प्लास्टिक बेस्ड करेंसी शामिल हैं. सरकार ने 10 और 20 रुपये के प्लास्टिक नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है. हालांकि कागज वाले नोटों को पूरी तरह से प्लास्टिक नोटों से बदलने की कोई योजना नहीं है.
क्या प्लास्टिक नोटों का असर डिजिटल पेमेंट पर पड़ेगा?
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया है कि पॉलीमर करेंसी का प्रस्ताव अभी शुरुआती स्टेज में है. जब ये नोट आम चलन में आ जाएंगे, तब डिजिटल लेनदेन पर इनके असर का आकलन किया जा सकेगा. सरकार का मानना है कि कैश और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म दोनों साथ-साथ चलते रहेंगे, जिससे कंज्यूमर्स के पास भुगतान के दोनों विकल्प मौजूद रहेंगे.
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