नीति आयोग की आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है। इसमें कई राज्यों के सीएम, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष्ज्ञ, सदस्य और सीईओ शामिल हैं। हालांकि केरल, पश्चिम बंगाल के सीएम बैठक में नहीं आए। बैठक के दौरान आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव के अनुसार उन्होंने विकसित भारत के संकल्प के लिए तीन उप समूह बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस दौरान पीएम मोदी ने भी आंध्रप्रदेश की सार्वजनिक रूप से तारीफ की और कहा कि सभी राज्यों को रिफॉर्म्स से सीख लेनी चाहिए। हमें विकास की गति को और तेज़ करना होगा। यदि केंद्र और सभी राज्य मिलकर ‘टीम इंडिया’ की तरह एक साथ कार्य करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
पर्यटन स्थल वैश्विक मानकों के अनुरूप हो
हर राज्य को कम से कम एक पर्यटन स्थल को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना चाहिए, जहां सभी सुविधाएं और आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध हों। “एक राज्य: एक वैश्विक गंतव्य” — यह दृष्टिकोण न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि आस-पास के शहरों के विकास का माध्यम भी बनेगा। भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। हमारे शहरों का विकास, नवाचार और सततता ही उनका इंजन बनना चाहिए। पीएम ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का सपना है। जब हर राज्य विकसित होगा, तभी भारत विकसित होगा। यह 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षा है।
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नायडू ने तीन नए उप-समूहों के गठन का सुझाव दिया
मुख्यमंत्री नायडू ने बैठक में राज्यों और केंद्र सरकार की भागीदारी से तीन नए उप-समूहों के गठन का सुझाव दिया—
1.GDP ग्रोथ उप-समूह – निवेश, विनिर्माण, निर्यात और रोजगार बढ़ाने के लिए कार्य करेगा; PPP प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र से Viability Gap Funding का प्रस्ताव।
2.जनसंख्या प्रबंधन उप-समूह – भारत के जनसांख्यिकीय लाभ को बेहतर ढंग से साधने और भविष्य की चुनौतियों जैसे जनसंख्या वृद्धावस्था और घटती प्रजनन दर की तैयारी पर केंद्रित होगा।
3.तकनीक आधारित शासन उप-समूह – आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ड्रोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए शासन में सुधार लाने के लिए काम करेगा।
नीति आयोग की आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है। इसमें कई राज्यों के सीएम, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष्ज्ञ, सदस्य और सीईओ शामिल हैं। हालांकि केरल, पश्चिम बंगाल के सीएम बैठक में नहीं आए। बैठक के दौरान आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव के अनुसार उन्होंने विकसित भारत के संकल्प के लिए तीन उप समूह बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस दौरान पीएम मोदी ने भी आंध्रप्रदेश की सार्वजनिक रूप से तारीफ की और कहा कि सभी राज्यों को रिफॉर्म्स से सीख लेनी चाहिए। हमें विकास की गति को और तेज़ करना होगा। यदि केंद्र और सभी राज्य मिलकर ‘टीम इंडिया’ की तरह एक साथ कार्य करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
पर्यटन स्थल वैश्विक मानकों के अनुरूप हो
हर राज्य को कम से कम एक पर्यटन स्थल को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना चाहिए, जहां सभी सुविधाएं और आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध हों। “एक राज्य: एक वैश्विक गंतव्य” — यह दृष्टिकोण न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि आस-पास के शहरों के विकास का माध्यम भी बनेगा। भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। हमारे शहरों का विकास, नवाचार और सततता ही उनका इंजन बनना चाहिए। पीएम ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का सपना है। जब हर राज्य विकसित होगा, तभी भारत विकसित होगा। यह 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षा है।
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नायडू ने तीन नए उप-समूहों के गठन का सुझाव दिया
मुख्यमंत्री नायडू ने बैठक में राज्यों और केंद्र सरकार की भागीदारी से तीन नए उप-समूहों के गठन का सुझाव दिया—
1.GDP ग्रोथ उप-समूह – निवेश, विनिर्माण, निर्यात और रोजगार बढ़ाने के लिए कार्य करेगा; PPP प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र से Viability Gap Funding का प्रस्ताव।
2.जनसंख्या प्रबंधन उप-समूह – भारत के जनसांख्यिकीय लाभ को बेहतर ढंग से साधने और भविष्य की चुनौतियों जैसे जनसंख्या वृद्धावस्था और घटती प्रजनन दर की तैयारी पर केंद्रित होगा।
3.तकनीक आधारित शासन उप-समूह – आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ड्रोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए शासन में सुधार लाने के लिए काम करेगा।
