नियमों के उल्लंघन पर केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द किया

Rajiv Gandhi Foundation: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) का विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) लाइसेंस कथित तौर पर विदेशी फंडिंग कानून का उल्लंघन करने के आरोप में रद्द कर दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन गांधी परिवार से जुड़ा एक गैर-सरकारी संगठन है।

सूत्रों के मुताबिक, जुलाई 2020 में MHA ने एक कमेटी का गठन किया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर फाउंडेशन को रद्द करने का फैसला लिया गया है। एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने की सूचना आरजीएफ के पदाधिकारियों को भेजी गई है।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आरजीएफ की अध्यक्ष हैं, जबकि अन्य ट्रस्टियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और संसद सदस्य राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं।

#Breaking: राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट दोनों का एफसीआरए लाइसेंस गृह मंत्रालय ने किया रद्द

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एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई। सोनिया, राहुल और प्रियंका हैं ट्रस्टी pic.twitter.com/YdLmlKxyK3

— News24 (@news24tvchannel) October 23, 2022

2020 जुलाई में शुरू हुई थी जांच

राजीव गांधी फाउंडेशन के खिलाफ जुलाई 2020 में एक जांच शुरू हुई जब एमएचए ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अधिकारी की अध्यक्षता में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और FCRA के संभावित उल्लंघन के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया।

समिति में एमएचए, वित्त मंत्रालय के साथ-साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारी शामिल थे, और यह जांच करने के लिए अनिवार्य था कि क्या गांधी परिवार और अन्य कांग्रेस नेताओं द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्टों ने आयकर दाखिल करते समय किसी दस्तावेज में हेरफेर किया था या नहीं।

राजीव गांधी फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, संगठन ने 1991 से 2009 तक स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं और बच्चों और विकलांगता सहायता के क्षेत्रों में विभिन्न मुद्दों पर काम किया है। फाउंडेशन ने 2010 में शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। वेबसाइट का उल्लेख किया। अधिकारी ने कहा कि एफसीआरए लाइसेंस पंजीकरण रद्द होने के तुरंत बाद राजीव गांधी फाउंडेशन और उसके पदाधिकारियों को एक लिखित नोटिस भेजा गया है।

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