देश में एक तरफ करोड़ों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी में दिन-रात जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के दफ्तरों में बड़े पैमाने पर पद खाली पड़े हैं. एक आरटीआई से सामने आई जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार के नागरिक विभागों में 8.23 लाख से अधिक स्वीकृत पद खाली हैं. यानी सरकार के कुल स्वीकृत पदों में से लगभग 21 फीसदी कुर्सियां खाली पड़ी हैं. मध्य प्रदेश के नीमच निवासी एक्टिविस्ट चंद्रशेखर गौड़ द्वारा दायर आरटीआई के जवाब में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने यह जानकारी दी है. 1 मार्च 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार में कुल स्वीकृत 39,23,212 पदों के मुकाबले केवल 30,99,556 कर्मचारी ही कार्यरत थे. इस तरह कुल 8,23,656 पद रिक्त हैं.
इस आंकड़े में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या सरकारी कंपनियों (PSU) की रिक्तियां शामिल नहीं हैं. यह खाली पद रेलवे, रक्षा और गृह मंत्रालय से लेकर देश के सबसे बड़े प्रशासनिक दफ्तरों राष्ट्रपति सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय तक में फैले हुए हैं.
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हर पांच में से एक पद खाली
मध्य प्रदेश के नीमच निवासी एक्टिविस्ट चंद्रशेखर गौर द्वारा लगाई गई आरटीआई के जवाब में यह स्थिति सामने आई है. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की वेतन अनुसंधान इकाई के अनुसार, 1 मार्च 2024 तक केंद्र सरकार में कुल 39,23,212 पद स्वीकृत थे. इनके मुकाबले केवल 30,99,556 कर्मचारी ही काम कर रहे थे. इसका सीधा मतलब यह है कि 8,23,656 पद पूरी तरह खाली हैं, जो कुल स्वीकृत पदों का लगभग 21 प्रतिशत है. हैरानी की बात यह है कि देश के सबसे बड़े प्रशासनिक दफ्तरों में भी भारी कमी है. राष्ट्रपति सचिवालय में स्वीकृत 803 पदों में से 287 पद खाली हैं. वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में स्वीकृत 441 पदों के मुकाबले 126 पद (28.57%) खाली पड़े हैं.
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रेलवे और रक्षा विभाग में सबसे बड़ा अंतर
खाली पदों का सबसे बड़ा हिस्सा रेलवे और रक्षा मंत्रालय के सिविल विभाग से जुड़ा है. रक्षा मंत्रालय में 5.56 लाख से अधिक पदों में से 2,42,243 पद खाली हैं. भारतीय रेलवे के 14.79 लाख से अधिक पदों में से 2,40,125 पद खाली हैं, जो कुल खाली पदों का करीब 30% है. गृह मंत्रालय के कुल 11.18 लाख स्वीकृत पदों में से 1,10,885 पद खाली हैं. इन तीन प्रमुख विभागों को मिला दें तो कुल खाली पदों की संख्या 5.93 लाख के पार पहुंच जाती है. इसके अलावा डाक विभाग में 61,546, राजस्व विभाग में 69,662 और श्रम मंत्रालय में 41% से ज्यादा पद खाली हैं. पर्यावरण, कृषि और उच्च शिक्षा जैसे मंत्रालयों में भी 30 से 50 फीसदी तक कर्मचारियों की कमी दर्ज की गई है.
डाक, राजस्व और कृषि में भी भारी कमी
सिर्फ सुरक्षा और रेलवे ही नहीं, बल्कि आम जनता और राजस्व से जुड़े मंत्रालयों का हाल भी ऐसा ही है. डाक विभाग में 2,53,124 पदों में से 61,546 पद खाली हैं. टैक्स और रेवेन्यू जुटाने वाले इस अहम राजस्व विभाग में स्वीकृत 1,79,374 पदों में से 69,662 पद खाली पड़े हैं. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में 5,420 पदों में से 1,855 पद (34%) खाली हैं. पशुपालन एवं डेयरी विभाग के 2,393 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 1,015 कर्मचारी काम कर रहे हैं, यानी 1,378 पद खाली हैं. इसके अलावा मत्स्य विभाग में से 664 पदों में से 200 पद रिक्त हैं.
शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों की स्थिति
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश के शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और वैज्ञानिक संस्थानों में 30 से लेकर 50 फीसदी से ज्यादा स्वीकृत पद रिक्त हैं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कुल 27,427 स्वीकृत पदों में से 1,582 पद खाली हैं. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के 62 स्वीकृत पदों में से 34 पद खाली हैं. वहीं, आयुष विभाग में स्वीकृत 432 पदों में से 233 पद खाली पड़े हैं. उच्च शिक्षा विभाग में 1,414 स्वीकृत पदों में से 522 पद रिक्त हैं. विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में भी 365 पदों में से 87 पद खाली हैं.
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