जल बचाव पर मोदी सरकार का बड़ा कदम! क्या है 'कैच द रेन' कैंपेन? जिसने बदली शहरों की सूरत

मुख्य जानकारी:

• आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जल संरक्षण के लिए ‘कैच द रेन’ अभियान को पूरे देश में तेज कर दिया है.
• इस अभियान के तहत 27 राज्यों के 900 शहरी स्थानीय निकायों को जल सुरक्षा मजबूत करने के काम में लगाया गया है.
• देश के विभिन्न शहरों में भूजल स्तर सुधारने के लिए 2.72 लाख से अधिक रिचार्ज स्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं.
• अमृत 2.0 के अंतर्गत देश भर के शहरों में 1.21 लाख एकड़ पुराने जलाशयों को पुनर्जीवित किया जा रहा है.
• पर्यावरण को सुधारने और प्रदूषण कम करने के लिए शहरों में 12,750 एकड़ से अधिक क्षेत्र में हरित पार्क बनेंगे.

देश के शहरी इलाकों में जल सुरक्षा को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत (AMRUT) 2.0 के तहत राष्ट्रव्यापी ‘कैच द रेन- वेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स’ अभियान को बहुत बड़े पैमाने पर तेज कर दिया है. देशभर में पानी संरक्षण, भूजल रिचार्ज और शहरी जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू किया गया है.

900 शहरी स्थानीय निकायों को किया शामिल

यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतत जल संरक्षण के आह्वान के अनुरूप चलाया जा रहा है. 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 900 शहरी स्थानीय निकायों को इसमें शामिल किया गया है. जल शक्ति अभियान-जन भागीदारी 2.0 के तहत 79 नगर निगमों में 199278 भूजल रिचार्ज संरचनाएं बनाई जा रही हैं.

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जल निकायों का पुनरुद्धार

AMRUT 2.0 के वॉटर बॉडी रिजुवेनेशन कंपोनेंट के तहत पूरे देश में लगभग 1.21 लाख एकड़ शहरी जल निकायों को पुनर्जीवित किया जा रहा है. इसमें डिसिल्टिंग, इनलेट-आउटलेट सुधार, किनारे की सुरक्षा, लैंडस्केपिंग और जैव विविधता विकास का काम शामिल है. मंत्रालय के अनुसार ये प्रयास शहरों को जल सुरक्षित बनाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करेंगे. साथ ही 12,750 एकड़ से ज्यादा पार्क और हरे-भरे स्थानों का विकास भी हो रहा है.

निष्कर्ष:

मंत्रालय द्वारा संचालित यह जल संरक्षण अभियान हमारे शहरों को सूखा और बाढ़ जैसी गंभीर आपदाओं से बचाने की दिशा में एक बड़ा और दूरदर्शी कदम है. समय रहते पानी की हर एक बूंद को बचाना ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा की सबसे बड़ी पूंजी साबित होगा.