Budget Session: अडाणी एंटरप्राइजेज के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष एकजुट हो गया है। विपक्ष ने मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग की है। इससे पहले समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों ने संसद के दिन के सत्र की शुरुआत से पहले रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक भी की।
कई विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग उठाई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया जिसके बाद सदन की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
खड़गे बोले- गरीबों का पैसा चुनिंदा कंपनियों को दिया जा रहा
नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने LIC, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बाजार मूल्य खोने वाली कंपनियों में निवेश के मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत बिजनेस नोटिस दिया था जिसे निलंबित कर दिया गया।
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खड़गे ने कहा कि लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त संसदीय समिति या सुप्रीम कोर्ट के CJI की देखरेख में एक टीम इसकी जांच करे। उन्होंने कहा कि हमारे नोटिस खारिज हो जाते हैं। जब हम महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं तो उन पर चर्चा के लिए समय नहीं दिया जाता। एलआईसी, एसबीआई और अन्य राष्ट्रीय बैंकों में गरीब लोगों का पैसा है और इसे चुनिंदा कंपनियों को दिया जा रहा है।
AAP के सांसद ने लगाए ये आरोप
न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि अडाणी का झूठ और धोखाधड़ी का पहाड़ ताश के पत्तों की तरह टूट रहा है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों निवेशक चिंतित हैं, जिन्होंने एलआईसी, एसबीआई में निवेश किया है क्योंकि दोनों ने अडाणी ग्रुप को करोड़ों रुपये का कर्ज दिया है।
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आप सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे का समाधान करने की मांग की। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए और इस मुद्दे पर संबोधित करना चाहिए। वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि आरबीआई, ईडी और सीबीआई क्या कर रहे हैं। इतने बड़े भ्रष्टाचार पर सरकार चुप क्यों है?
संजय सिंह बोले- अडाणी का पासपोर्ट जब्त किया जाए
आप सांसद ने कहा कि उन्होंने गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त करने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। संजय सिंह ने कहा कि मैंने अडानी का पासपोर्ट जब्त करने के लिए पीएम मोदी, सीबीआई और ईडी को लिखा है, अन्यथा अगर वह अन्य व्यवसायियों की तरह देश से भाग जाएंगे, तो करोड़ों लोग क्या करेंगे?
कांग्रेस सांसद ने संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि हम संसद के अंदर मांग उठाएंगे। अगर सरकार हमारी मांग को स्वीकार नहीं करती है, तो हम उचित कदम उठाएंगे। हम मांग करेंगे कि एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन कर मामले की जांच कराई जानी चाहिए।
बता दें कि बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा। बजट सत्र के दूसरे भाग के लिए संसद 12 मार्च को फिर से शुरू होगी, जो 6 अप्रैल को समाप्त होगी।
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