Budget Session 2023: आज से संसद के बजट सत्र का आगाज, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी वित्त मंत्री3UTF-8

Budget Session 2023: संसद का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के अभिभाषण बजट सत्र की शुरुआत होगी। संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही शुरु होगी। जिसमें दिवंगत नेताओं जिसमें शरद यादव और संतोष सिंह चौधरी को श्रृद्वांजलि दी जायेगी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण में भावी बजट में विकास और रोजगार का रोडमैप दिखेगा। वहीं कल 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव होने को है। इसलिए उसके पहले सरकार 2024 में अंतरिम बजट ही पेश कर पाएगी। जबकि चुनाव के बाद पूर्ण बजट पेश होगा। लिहाजा इस बजट में केंद्र सरकार चुनावी मौसम वाला बजट पेश कर सभी वर्गों को खुश करना चाहेगी। और पढ़िए – संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण, ‘गुलामी की मानसिकता से हमारी सरकार ने मुक्ति दिलाने का काम किया’ आपको बात दें कि नया संसद भवन बनकर लगभग तैयार हो चुका है। हालांकि इस सत्र की बैठकें पुराने संसद भवन में ही होंगी। लेकिन माना जा रहा है कि संसद की अगली बैठक नए भवन में आयोजित हो सकती है। खास बात यह है कि संसद का यह बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर छह अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा सत्र 13 मार्च से छह अप्रैल तक चलेगा। करीब 66 दिन लंबे इस पूरे सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें होंगी। इस दौरान बीच में करीब एक माह का अवकाश भी रहेगा। संसद के बजट सत्र में सरकार की ओर से करीब 36 बिल पेश किए जाने की संभावना है। और पढ़िए – पीएम मोदी बोले- भारत के ‘बजट’ पर पूरी दुनिया की नजर, लोगों की उम्मीदें होंगी पूरी जानकारी के मुताबिक वर्तमान में 26 विधेयक राज्यसभा में और 9 विधेयक लोकसभा में पारित होने के लिए लंबित हैं। राज्यसभा में लंबित 26 विधेयकों में से 3 विधेयक पहले ही लोकसभा से पारित किए जा चुके हैं। इनमें अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2019, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक 2022 शामिल हैं। और पढ़िए – देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें