Modi Government Interim Budget 2024 Expectations: भाजपा की मोदी सरकार कल अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद सत्र में पटल पर अपना छठा और पहला अंतरिम बजट रखेंगी।
सूत्रों के मुताबिक, क्योंकि यह अंतरिम और दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है तो मोदी सरकार देशवासियों को कई तोहफे दे सकती है। बड़ी घोषणाएं कर सकती है, लेकिन इस बजट में किसी तरह का फैसला नहीं लिया जाएगा।
बिना पैन कार्ड 5 लाख तक सोना खरीदने की मांग
दूसरी ओर, बजट 2024 से देश की जनता को सबसे बड़ी उम्मीद पैन कार्ड के बिना सोना खरीदने की परमिशन मिलने की है। लोगों को उम्मीद है कि मोदी सरकार उन्हें पैन कार्ड के बिना करीब 5 लाख रुपये तक का सोना खरीदने की राहत दे सकती है।
गोल्ड इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को भी घटा सकती है। ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े लोग काफी समय से टैक्स घटाने की मांग कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कि इस मुद्दे पर सरकार क्या फैसला ले सकती है?
बेसिक कस्टम ड्यूटी कम करने की मांग
जब किसी चीज को विदेश से खरीदकर लाया जाता है तो भारत सरकार उस चीज पर टैक्स लगा देती है, जो चीज मंगवाने वाले को भरना पड़ता है। इसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री ने इसी कस्टम ड्यूटी को कम करने की मांग की है।
इंडस्ट्री बॉडी ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा कहते हैं कि देश की GDP में ज्वेलरी इंडस्ट्री का योगदान 7 प्रतिशत है। इसलिए सरकार को ज्वेलरों को राहत देनी चाहिए।
अभी कितनी देनी पड़ रही इंपोर्ट ड्यूटी?
सरकारी नियमों के अनुसार, अभी ज्वेलर्स को 12.5 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ रही है। इससे विदेश से मंगवाए गए गोल्ड पर कुल टैक्स 18.45 फीसदी देना पड़ता है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि सोने की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए पैन कार्ड के बिना 2 लाख का सोना खरीदने की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया जाए। एक दिन में एक लाख का सोना खरीदने की अनुमति मिलनी चाहिए। EMI की सुविधा भी बहाल करने की मांग है।
बिना पैन कार्ड कितना सोना खरीद सकते लोग?
सरकारी नियमों के अनुसार, अगर लोग 2 लाख रुपये तक का बिना पैन कार्ड खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको 2 लाख से ज्यादा का सोना खरीदना है तो पैन कार्ड दिखाना होगा। पेमेंट भी डेबिट-क्रेडिट कार्ड या चेक से करनी होगी।
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