बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने गुरुवार को गोवा के एक मतदाता और उनके परिवार के पांच सदस्यों की याचिका को स्वीकार कर लिया. इन लोगों ने अपने आवासीय पते अपडेट करने के लिए ‘फॉर्म 8’ जमा किया था, लेकिन इसके बावजूद वोटर लिस्ट से उनके नाम हटा दिए गए थे.
कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह उनके पतों की पुष्टि करे और 10 दिनों के भीतर उनके नाम मतदाता सूची में शामिल करे. साथ ही पीठ ने चुनाव आयोग की उस अपील को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी ताकि वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकें.
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